पालकमंत्र्यांनी घेतला अमृत योजनेचा आढावा; दर १५ दिवसाला बैठक घेण्याचे निर्देश

यवतमाळ, दि. 2 : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत यवतमाळ वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला जि.प. अध्यक्षा कालिंदा पवार, खासदार सर्वश्री बाळू धानोरकर, भावना गवळी, यवतमाळच्या नगराध्यक्षा कांचन चौधरी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पालिका प्रशासन अधिकारी हर्षल गायकवाड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता राहूल जाधव आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, यवतमाळ शहराची पाण्याची वाढीव गरज लक्षात घेता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. गत चार वर्षांपासून या योजनेचे काम सुरू असून 15 ते 20 टक्के काम अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे जीवन प्राधिकरण आणि संबंधित कंत्राटदाराने उर्वरीत काम त्वरीत पुर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. या योजनेंतर्गत नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी आता दर 15 दिवसांनी जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेण्यात येईल. कंत्राटदारानेसुध्दा पुढील दोन महिन्यात म्हणजे 1 जुलैपर्यंत अमृत योजनेचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

2016 मध्ये यवतमाळ शहरातील नळ ग्राहकांची संख्या 33042 ऐवढी होती. अमृत योजनेंतर्गत सन 2033 पर्यंत शहरातील नळ ग्राहकांची संख्या अंदाजे 45120 राहण्याची शक्यता आहे. सदर योजनेचे कंत्राट नाशिक येथील पी.एल. आडके यांना देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत पाण्याच्या मुख्य तीन टाक्यांची कामे पूर्ण झाली आहे. यात कार्यालय परिसरात असलेल्या टाकीची उंची 27 मीटर असून क्षमता 14.75 लक्ष लीटर, दर्डा नगर परिसरातील टाकीची उंची 25 मीटर, क्षमता 16.75 लक्ष लीटर आणि वाघापूर टेकडी परिसरात असलेल्या पाण्याच्या टाकीची उंची 18 मीटर असून क्षमता 20 लक्ष लीटर आहे, अशी माहिती सादरीकरणात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता राहूल जाधव यांनी दिली.

यवतमाळ भुयारी गटार योजनेचाही आढावा : यवतमाळ शहराची सद्यस्थिती लक्षात घेता अमृत योजनेंतर्गत यवतमाळ भुयारी गटार योजनेची आखणी  करण्यात आली आहे. या योजनेचा आढावा घेतांना पालकमंत्री म्हणाले, योजनेसाठी खोदलेला रस्ता पुन्हा पुर्ववत करण्याचे काम कंत्राटदाराचे आहे. यात कोणतीही चालढकल करता कामा नये. तसेच गुणवत्तापूर्वक काम झाले पाहिजे. भुयारी गटार योजनेचा कालावधी फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आहे. कामासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी येऊ देऊ नका, असे निर्देश त्यांनी दिले.सदर योजना यवतमाळ नगर परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. डीपीआर नुसार योजनेची मंजूर किंमत 196.76 कोटी असून केंद्र शासनामार्फत प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अनुदान म्हणजे 98.38 कोटी, राज्य शासनामार्फत 25 टक्के म्हणजे 49.19 कोटी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग 25 टक्के म्हणजे 49. 19 कोटी रुपये आहे.