राज्यात खनन बंदीने गोवावर 20,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्तीचे कर्ज

नवी दिल्ली,

गोवाचे खनन समुदाय, खनन मजुर, लॉजिस्टिक उद्योग, बार्ज, बंधारे इत्यादीमध्ये कार्यरत लोक, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र आणि राज्य सरकारने सतत चौथे खनन सत्राचे समाप्त होण्यापूर्वी राज्यात खनन पुन्हा सुरू करण्याचा अनुरोध करत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्थेचा पुनरुद्धार आणि खनन आश्रिताच्या आजीविकेच्या संरक्षणाच्या हितात, खननचा तत्काळ पुनरुत्थान खुप आवश्यक आहे. गोवामध्ये एक एकेरी कुंटुबाची सरासरी कर्ज कर्ज 5 लाख रुपये होण्याचा अंदाज आहे आणि राज्याचे कर्जाची गणना अंदाजे 20,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त आहे कारण राज्यात सर्व खनन हालचालीवर बंदी लावली आहे. साडे तीन वर्षाचे अंदाजे राज्यात सर्व खनन हालचालीला गोवाच्या लोकांवर याच्या प्रभावाची दूरदर्शितेशिवय रोखले  गेले. याने खनन हालचालीवर अवलंबून 15-20 टक्के गोवावासियांंच्या आजीविकेच्या साधनाला प्रभावित केले. आजीविकेला पुन्हा सुरू करण्यासाठी न्यायात उशिर झाल्यामुळे खननवर अवलंबून लोकांची तक्रार आणि शंका आणि पट्टेच्या लिलावासाठी खनन विभागाच्या स्थापनेविषयी सध्या घटनाक्रम गोवावासियांना या गोष्टीवर कोणताही विश्वास किंवा स्पष्टता देत नाही की सरकारद्वारे सुरू केलेली ही प्रक्रिया कोणत्या प्रकारच्या मुद्याला संबोधित करतील.

खननचे मौसम ऑक्टोबरपासून सुरू होते आणि राज्यात मानसून येण्यापूर्वी एप्रिलमध्ये समाप्त होते. निर्णायक अधिकार्‍यांना अनुरोध आहे की ते लवकरात लवकर खनन हालचालीला पुन्हा सुरू करावी जेणेकरून गोवाचे लोक यावर्षी राज्याचे सामाजिक-आर्थिक धागेला वर उठवण्याची संधी गमाऊ नये. राज्यात 3,00,000 लोकांच्या आयुष्याला प्रभावित करणारे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 16 मार्च, 2018 ला राज्यात सर्व खनन हालचालीला अचानक बंद केले गेले होते.

गोवाच्या खनन क्षेत्राला गोवाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मानला जातो आणि हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे रोजगार सृजन क्षेत्र होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात खनन क्षेत्रात निर्मात होणार्‍या 60,000 नौकर्‍यांपैकी फक्त 7,000 नौकर्‍या हतात आहे. खनन उद्योग 70 पेक्षा जास्त वर्षापासून गोवाच्या लोकांच्या आजीविकेचे समर्थन करत आहे.

अंदाजे 41 महिन्यापेक्षा कोट्यावधी रूपयाचे ट्रक आणि इतर मशीनरी बेकार पडलेली आहे. हे आजीविकेचा  एकमात्र स्त्रोत होता आणि खनन आश्रितांच्या कुंटुबाचे समर्थन करण्यात मदत करत होते. खनन हालचालीशिवाय, ययापैकी काही संपत्ती पूर्वीच बँकांनी परत घेतली आहे.