पोलाद उद्योगात ‘व्यवसाय सुलभता’
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
पोलाद हे एक वि-नियंत्रित क्षेत्र आहे आणि मंत्रालयाची भूमिका पोलाद उद्योगाला मदत करणार्‍याची आहे. पोलाद उद्योगात ‘व्यवसाय सुलभता’ सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: –
- देशांतर्गत उत्पादित लोह आणि पोलाद उत्पादने (डीएमआय आणि एसपी) धोरणाला प्राधान्य देण्याबाबत 08 मे 2017 रोजी अधिसूचित करण्यात आले आणि त्यानंतर 29 मे, 2019 आणि 31 डिसेंबर 2020 रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली.
- देशात स्पेशालिटी स्टीलच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेंतर्गत ‘स्पेशालिटी स्टील’ समाविष्ट करणे.
- स्टील स्क्रॅप पुनर्प्रक्रिया धोरण 2019 मध्ये कमी करा, पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया, पुनर्प्राप्ती, पुनर्रचना आणि पुनर्निर्मिती या सहा ‘आर’ तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित केलेल्या देशभरातील संघटित आणि वैज्ञानिक मेटल स्क्रॅपिंग केंद्रांच्या माध्यमातून फेरस स्क्रॅप्सच्या प्रक्रिया आणि पुनर्प्रक्रियेला प्रोत्साहित करण्यासाठी पर्यावरणदृष्ट्या अनुकूल व्यवस्थापन प्रणालीची स्थापना करण्याची कल्पना मांडली आहे.
- पोलाद आयात देखरेख यंत्रणा हा पोलादाच्या इच्छित आयातीच्या आगाऊ नोंदणीसाठी एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म असून 05.09.2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला .
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्रालये/ विभागांनी लक्ष देणे आवश्यक असलेल्या समस्या ओळखण्यासाठी उद्योग संघटना आणि देशांतर्गत पोलाद उद्योगातील अग्रणींसह विविध हितधारकांचा सहभाग
- पोलाद मंत्रालयातला प्रकल्प विकास विभाग पोलाद क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि सुविधा पुरवेल
केंद्रीय पोलाद मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
