लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तीगत स्वायत्तता – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज,

लिव इन रिलेशनशिप जीवनाचा अभिन्न अंग बनले गेले असून याला सामाजीक नैतिकतेच्या धारणाच्या ऐवजी व्यक्तीगत स्वायत्तताच्या दृष्टिकोणातून पाहण्याची आवश्यकता आहे असे मत इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मांडले.

अंतरधार्मिक लिव इन दाम्पत्याद्वारा दाखल दोन वेगवेगळ्या याचिकांचा निपटारा करताना इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रितिंकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने म्हटले की लिव इन रिलेशनशिपला सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा अनुमोदित केले गेले आहे आणि याला व्यक्तिगत स्वायत्तताच्या दृष्टिकोणातून पाहिले गेले पाहिजे.

त्यांनी म्हटले की हे राज्यघटनेचे अनुच्छेद 21 च्या अंतर्गत हमीकृत जीवन आणि व्यक्तीगत स्वतंत्रताच्या अधिकारांचा भाग आहे.

दोनीही दाम्पत्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करुन आरोप केला होता की मुलींचे कुटुंब याचिकाकर्त्यांच्या दैनिक जीवनात हस्तक्षेप करत आहेत.

एक याचिका कुशीनगरची रहिवाशी शायरा खातून आणि तिच्या सहकार्यानी दाखल केली होती आणि दुसरी याचिका मेठरमधील जीनत परवीन आणि तिच्या सहकार्यानी दाखल केली होती. दोघीही लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. पोलिसांनी त्यांना मदत करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाने रेखांकित केले की राज्यघटनेतील अनुच्छेद 21 च्या अंतर्गत निहित जीवनाच्या अधिकारांचे कोणत्याही किंमतीवर रक्षण केले गेले पाहिजे आणि पोलिस याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी बाध्य आहेत.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात निर्देश दिले की जीवन आणि स्वतंत्रतेसाठी धोक्याच्या तक्रारीसह याचिकाकर्त्या पोलिसांकडे जाण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. पोलिस कायद्या अंतर्गत आपल्या कर्तव्यांचे पालन करतील.

न्यायालयाचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाद्वारा एका युवा वयस्क जोडप्याला परेशान करण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर आला आहे.