कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना शासकीय योजनांचा लाभ तातडीने देण्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊतांचे निर्देश

सामाजिक संस्थांनी मदतीसाठी पुढे येण्याचे केले आवाहन

जळगाव, दि. 27 –

कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या जिल्ह्यातील बालकांना शासनाच्या निर्देशानुसार विविध योजनांचा लाभ तातडीने द्यावा. तसेच या बालकांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज केले.
कोविडमुळे पालक गमावलेल्या बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी गठीत कृती दलाची बैठक आज जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष सौ. वैजयंती तळेले, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक श्री. ठाकूर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी यांचेसह विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 1100 रुपये शासनामार्फत बाल संगोपन योजनेद्वारे देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र बालकांना तातडीने देण्यात यावा. या बालकांचे शिक्षण थांबू नये याकरीता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले त्याचबरोबर या बालकांना शिक्षणासाठी लागणारे वह्या, पुस्तके, मोबाईल, अन्नधान्य आदि मदतीसाठी जिल्ह्यातील दानशूर, सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना आवश्यक असलेले शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
त्याचबरोबर कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या नागरीकांची माहिती यंत्रणांनी महिला व बाल विकास विभागास तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी. अनाथ झालेल्या बालकांचा वारसाहक्क अबाधित राहील यासाठी त्यांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावी. या बालकांना शासनामार्फत मिळणारे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी त्यांचे बँक खाते उघडण्यासाठी बॅकांनी मदत करावी. त्याचबरोबर या बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सर्व संबंधित विभागांना दिलेत.
सध्या जिल्ह्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 20 असून या बालकांना सांभाळण्यास नातेवाईकांना बाल कल्याण समितीने परवानगी दिली आहे. तर एक पालक गमावलेल्या 18 वर्षाखालील बालकांची संख्या 463 तर 18 वर्षावरील बालकांची संख्या 55 इतकी आहेत. बाल संगोपन योजनेचे आदेश दिलेल्या बालकांची संख्या 215 आहेत. तर कोरोनामुळे विधवा झालेल्या 285 महिलांची माहिती प्राप्त झाली असून त्यांना शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी यादी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. परदेशी यांनी बैठकीत दिली.