प्रलंबित मागण्यांबाबत चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची १० नोव्हेंबरला मुख्य सचिवांशी चर्चा..

सकारात्मक तोडग्यासाठी मुख्य सचिवांना आवाहन – भाऊसाहेब पठाण

निफाड प्रतिनिधी – ( रामभाऊ आवारे )

चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिवांशी १० नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सकारात्मक तोडगा निघावा, यासाठी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ प्रयत्नशील आहे. मात्र सरकारच्या वतीनेही सहानुभूतीपूर्वक प्रलंबित मागण्याची पूर्तता करण्यात यावी, अशी अपेक्षा संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. तसेच मुख्य सचिव नक्कीच याबाबत सकारात्मक राहतील आणि २५ नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्मचा-यांच्या मागण्यांबाबत संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केला आहे तसेच नुकतेच थाळी आणि घंटनाद आंदोलन राज्यभर केले होते. त्याचबरोबर दोन दिवसांचा राज्यव्यापी संप देखील करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने याबाबत चर्चा करावी, अशा मागणीचे पत्र दिले. त्याला प्रतिसाद देत मुख्य सचिवांनी १० नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी सकाळी ११ वाजता बैठकीचे आमंत्रण दिले आहे. ही बैठक निर्णायक व्हावी, यासाठी संघटना प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी सरकारनेही सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. मुख्य सचिव सूज्ञ असून २५ नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही, असेही म्हटले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी या बैठकीकडे लक्ष ठेवून आहेत.
कोरोना काळात काम केलेल्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्यात यावे, चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची २५ टक्के पदे निरसित करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा, रुग्णालयीन सेवांचे व कर्मचा-यांचे खासगीकरण किंवा कंत्राटीकरण करू नये, अनुकंपा तत्वावरील पदे विनाअट तसेच वारसाहक्काची पदे तत्काळ भरावीत, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या एका पाल्यास शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, बाह्यस्त्रोत भरती न करता सरळसेवेने करावी, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, मूळ वेतन १५ हजारांवरून १८ हजार करावे, बदली-अस्थायी कर्मचा-यांना कायम करावे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग ३ मध्ये पदोन्नती मिळावी, शासकीय निवासस्थानात निवृत्तीनंतर राहण्याचा कालावधी ३ महिन्यांहून १२ महिने करावा, संघटनेचे संस्थापक दिवंगत र. ग. कर्णिक यांचे स्मारक मंत्रालय किंवा नवीन प्रशासन भवन इमारतीच्या परिसरात व्हावे यांसह विविध विभागांशी संबंधित अशा २९ मागण्या संघटनेच्या वतीने सादर करण्यात आल्या असून त्यांची पूर्तता करण्यासाठी विनाविलंब कार्यवाही व्हावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेची आहे.