पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 3.61 लाख घरांच्या बांधकामासाठी प्रस्तावाला मंजुरी..

केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसाठीच्या केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीची 56 वी बैठक संपन्न

नवी दिल्ली 24 नोव्हेंबर 2021

केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी  पंतप्रधान शहरी आवास योजनेसाठीच्या केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीची 56 वी बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतील किफायतशीर घरांच्या बांधकामासाठी भागीदारी, लाभार्थी केंद्रित बांधकाम, मूळ जागी झोपडपट्टी पुनर्विकास इत्यादी उपयोजनांच्या अंतर्गत देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 3 लाख 61 हजार घरांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली. 

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी या अभियानाअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या बाबतीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत असलेल्या समस्यांचा उहापोह केला. या घरांची उभारणी जलदगतीने व्हावी यासाठी या समस्यांचे विनाविलंब निराकरण करण्याचे आदेश त्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला दिले.

पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतील घरांचे बांधकाम विविध टप्प्यांमध्ये होत आहे. या अभियानाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या घरांची संख्या आता 1 कोटी 14 लाखांवर पोहोचली असून त्यापैकी 89 लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम सुरु आहे आणि 52 लाख 50 हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ही घरे लाभार्थ्यांकडे हस्तांतरित देखील करण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी एकूण 7.52 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यापैकी केंद्र सरकार 1.85 लाख कोटीची मदत देणार आहे. आतापर्यंत 1.13 लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला आहे.

केंद्रीय मंजुरी आणि परीक्षण समितीच्या बैठकीत केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी ई-आर्थिक मदत प्रणालीची देखील सुरुवात केली. ई-आर्थिक मदत प्रणालीला पंतप्रधान शहरी आवास योजनेच्या एमआयएस यंत्रणेतील सर्व प्रणालींशी जोडण्यात आले असून तिचे संरेखन, विकसन देखील पंतप्रधान शहरी आवास एमआयएस यंत्रणेतूनच करण्यात आले आहे. या योजनेत्त सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून निधी वितरणासाठी तसेच पात्र लाभार्थींचे प्रमाणीकरणकरण्यासाठी विशिष्ट मंच उपलब्ध व्हावा या हेतूने ही ई-आर्थिक मदत प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियानातील रिकाम्या घरांचा वापर करून किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश  केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय सचिवांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.

किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेद्वारे शहरी भागातील स्थलांतरित अथवा गरिबांना त्यांच्या कामाच्या जागेजवळ परवडणाऱ्या दरात भाडेपट्टीवर निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. ही योजना दोन स्वरूपांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पहिल्या स्वरुपात, सरकारद्वारे बांधण्यात आलेली सध्या रिकामी असलेली घरे सरकारी-खासगी भागीदारीतून किंवा सरकारी संस्थांकडून  किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेमध्ये रुपांतरीत केली जातात. दुसऱ्या प्रकारामध्ये सरकारी अथवा खासगी संस्थांकडून त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या रिकाम्या जागेवर किफायतशीर भाडेपट्टीवरील गृह संकुल योजनेतील घरांचे बांधकाम, परिचालन आणि देखभाल केली जाते.