अर्थ सचिव टी वी सोमनाथन यांच्या हस्ते सार्वजनिक खरेदी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाविषयक मार्गदर्शक सूचना जारी

नवी दिल्ली,

अर्थ सचिव टी वी सोमनाथन यांच्या हस्ते आज एका आभासी कार्यक्रमात, सार्वजनिक खरेदी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात, सध्या अस्तित्वात असलेले नियम आणि प्रक्रियांचा आढावा घेण्यावर भर दिला होता. या मार्गदर्शक सूचनांची निर्मिती आणि प्रकाशन, पंतप्रधानांच्या सूचननेनुसार होत असलेल्या आढावा प्रक्रियांचा भाग आहे. 2 ऑॅक्टोबर ते 31 ऑॅक्टोबर, 2021 या काळात चालवल्या जाणार्‍या या विशेष मोहिमेवर कॅबिनेट सचिव देखरेख ठेवणार आहेत.

या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सल्ल्याने तयार करण्यात आला आहे.. हा मसुदा तयार करतांना सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया आणि प्रकल्प व्यवस्थापन या क्षेत्रातील तज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा केल्यानंतर, हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे . विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून या बाबत सूचनाप्रतिक्रिया मागवल्यानंतर तयार झालेला हा मसुदा, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जाहीर करावा, असे निश्चित करण्यात आले.

भारतातील सार्वजनिक खरेदी प्रक्रीयेशी सुसंगत अशा या मार्गदर्शक सूचना असून, खरेदी प्रक्रिया आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक जलद, प्रभावी तसेच पारदर्शक व्हावी, यासाठी त्यात अनेक अभिनव नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नियमावलीमुळे प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्यामुळे सार्वजनिक हिताचे निर्णय जलद आणि सक्षमपणे घेतले जातील. काही इतर सुधारणांमध्ये, एखादे पेमेंट देय असल्यास, त्यासाठी कठोर कालमर्यादा लागु करणे, तात्पुरते (एकूण बिलापैकी 70 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम ) पेमेंट देखील, वेळेत जारी करणे अपेक्षित असून यामुळे, कंत्राटदारांना, विशेषत:, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील छोट्या व्यवसायिकांच्या हातात रोख पैसे येऊ शकतील.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल व्यवहारांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणानुसार, कामाच्या प्रगतीची नोंद ठेवण्यासाठी, ‘इलेक्ट्रोनिक मोजमाप पुस्तिका’ व्यवस्था सुरु करावी, अशी सूचना केली गेली आहे.ही व्यवस्था, माहिती-तंत्रज्ञान आधारित तोडगा असून प्रभावी डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला पाठबळ देणारी आहे यामुळे, कंत्राटदारांना त्यांच्या कामांचे पैसे लवकर मिळतील, आणि विवाद तंटे देखील कमी होतील.

त्याशिवाय कंत्राटदारांच्या निवडीसाठीच्या पर्यायी प्रक्रियांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियांमुळे, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची गती आणि कार्यक्षमता वाढू शकेल. योग्य त्या प्रकरणांमध्ये पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने, प्रस्ताव मांडतांना, दर्जाच्या निकषांना महत्व दिले जाऊ शकेल. यात, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पारंपारिक एल 1 या निवड प्रक्रीयेला पर्याय म्हणून, दर्जा आणि किंमत आधारित पर्यायी प्रक्रिया देखील वापरली जाऊ शकेल.

सार्वजनिक प्रकल्पांची योग्य वेळेत आणि मंजूर झालेल्या किमतीनुसार अंमलबजावणी करणे, त्यातही त्याचा दर्जा उत्तम राखणे हे कायमच एक आव्हान ठरले आहे. आता जसजशी आर्थिक विकासाची गती वाढते आहे, त्यावेळी, प्रक्रिया आणि नियमांचे देखील बारीक परीक्षण करुन, त्यानुसार, प्रकल्पांच्या कामात अडथळे आणणारे कालबाह्य नियम बाजूला काढणे, आणि नवे अभिनव नियम अमलात आणून, करदात्यांच्या पैशांचा संपूर्णपणे उपयोग होईल, हे सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज झाली आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग (उतउ), नियंत्रक आणि महालेखापाल (उअॠ) तसेच नीती आयोगाने, या सार्वजनिक खरेदी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाशी निअगडीत सर्व नियम आणि प्रक्रियांचे सविस्तर अध्ययनविेषण केले आणि त्यानंतर, सध्याच्या तसेच भविष्यातील सार्वजनिक खरेदी प्रक्रीयेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी काही बदल आणि सुधारणाही सुचवल्या.