महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजनेला मोठे पाठबळ. जलजीवन मिशन अंतर्गत केंद्राने 2021-22 साठी 7,064 कोटी रुपयांचे दिले अनुदान

नवी दिल्‍ली, 10 जून 2021

प्रत्येक भारतीयाला नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांचे ध्येय साकार करण्यासाठी, जलजीवन मिशन अंतर्गत 2021-22 साठी अनुदानात वाढ करत केन्द्र सरकारने महाराष्ट्राला 7,064.41 कोटी रुपये दिले आहेत. 2020-21 मधे हे अनुदान 1,828.92 कोटी रुपये होते. 

केन्द्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी चौपटीने केलेल्या या वाढीला मंजूरी देताना, 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहचवण्यात राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. 

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील एकूण  142 लाख घरांपैकी 91.30 लाख घरांना (64.14%) नळजोडणी दिली आहे.  जलजीवन मिशन 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरु झाले, तेव्हा केवळ 48.43 लाख (34.02%) घरांनाच नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. राज्यात केवळ 21 महिन्यांमधे 42.86 लाख घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे.  राज्याने 2021-22 मधे 27.45 लाख घरांना नळजोडणी देण्याची योजना आखली होती. 2022-23 मधे 18.72 लाख आणि 2023-24 मधे 5.14 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.

महाराष्ट्रात पाणी पुरवठा करण्यासाठी नळजोडणीचे काम 29,417 गावात अजून सुरु झालेले नाही. प्रत्येक घरात नळजोडणीच्या कामाला सर्व गावांमधे सुरुवात करावी, म्हणजे 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करता येईल असे पत्र केन्द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेन्द्र सिंग शेखावत यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.  राज्याने कामाच्या अंमलबजावणीचा वेग पुन्हा वाढवावा असे आवाहन त्यांनी केले. 2020-21 च्या शेवटच्या तिमाहीत तो दरमहा 1.59 लाख नळजोडणी होता. एप्रिल आणि मे महिन्यात 9,800 नळजोडणी इतका घसरला आहे.

केन्द्र सरकारने 2020-21 मधे, राज्याला 1,828.92 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. पण त्यातल्या 1,371.69 कोटी रुपयांचा वापर राज्य करु शकले नाही. ते त्यांनी विनावापर परत केले. यंदा केन्द्राने गेल्यावेळच्या तुलनेत अनुदानात चौपटीने वाढ केली आहे (7,064.41 कोटी रुपये), 2020-21 मधे विनावापर बाकी 268.99 कोटी आणि राज्याचा कमी भरणारा हिस्सा 149.43 कोटी रुपये आहे. राज्याला 2021-22 साठी जलजीवन मिशन अंतर्गत 14,547.24 कोटी रुपयांची शाश्वती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही.

महाराष्ट्राला 2021-22 मधे, 15व्या वित्त आयोग अनुदान स्वरुपात ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी 2,584 कोटी रुपये देण्यात आले.  तसेच पुढच्या पाच वर्षांसाठी अर्थात 2025-26 पर्यंत खात्रीशीर 13,628 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील ही प्रचंड गुंतवणूक आर्थिक घडामोडी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर चालना देईल. गावखेड्यात यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यानेही पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेले भाग, स्वच्छ पाण्याचा अभाव असलेली गावे, आकांक्षित जिल्हे, अनुसुचित जाती जमाती बहुल गावे आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेतील गावे यांना प्राधान्य द्यायला हवे. 

पाण्याच्या दर्ज्यावर  लक्ष ठेवणे आणि दक्षता कारवाईला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे.  त्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता, बचतगट, पंचायत राज संस्थेचे सदस्य, शालेय शिक्षक यांना प्रशिक्षित करायला हवे. जेणेकरुन ते चाचणी किटच्या सहाय्याने  पाण्याच्या नमुन्यांची चाचणी करु शकतील.  177 जिल्हे आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांपैकी केवळ 10 प्रयोगशाळा NABL मान्यताप्राप्त आहेत. राज्याने 2020-21 मधे राज्याच्या अमलबजावणी संस्था म्हणून   139 स्वयंसेवी संस्थाना सहभागी करुन घेण्याचे ठरवले होते. मात्र ती प्रक्रीया पूर्ण करु शकले नाहीत. तर 2021-22 मधे 300 गावांना मदत करण्यासाठी 104 ISAs संस्थांना सहभागी करायची योजना आखली.

क्षमता बांधणी आणि कामाची योग्य हाताळणी प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात दीर्घकालीन शाश्वत देखभाल आणि क्रियान्वयनात महत्वाची भूमिका बजावते.