बैलगाडा शर्यत भरवणार्‍यांवर कारवाई होणार; गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा इशारा
मुंबई प्रतिनिधी
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रशासनाचा विरोध झुगारत अखेर सांगलीतील झरे गावात बैलगाडा शर्यत भरवलीच. बैलगाडा शर्यतीच्या ठिकाणावर पोलिसांनी चरे मारले होते. शिवाय त्याठिकाणी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. तरीही झरे-वाक्षेवाडीच्या हद्दीत असलेल्या एका डोंगरावर 7 बैलगाड्यांची शर्यती पार पडली. यावेळी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांसोबतच शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक बैलगाडा शर्यत प्रेमींनीही येथे उपस्थिती लावली होती. यानंतर गृहमंत्री दिलीप पळसे पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
बैलगाडा शर्यत कोणी बंद केला हे सर्वांनाच माहिती आहे. हा प्रश्न राज्यसरकारच्या अखत्यारीत असता तर आम्ही तत्काळ सुरु केला असता. पण हे प्रकरण कोर्टात आहे, त्यामुळे त्याबाबतीत पाठपुरावा करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
कायद्याने बंदी असताना बैलगाडा शर्यत भरवणे चुकीचे आहे. त्यांच्या नावावर गुन्हे दाखल आहे हे समोर आलं. पण नंतर गुन्हे दाखल नाहीत हे कळलं. याबाबत तपासणी सुरू आहे. बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत. पण, कोर्टन बंदी घातली आहे. कायदे सगळ्यांना सारखे असतात. कायदा कोणी मोडला असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिला आहे.
बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारनं तत्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा बैलगाडीसह मंत्रालयावर मोर्चा काढू असा इशारा, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिलेला आहे. एबीपी माझाशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, ‘राज्य सरकारनं बैलगाडा शर्यत सुरु करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू ठामपणे मांडावी, हा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवायचा होता. तो या बैलगाडा शर्यतींचं आयोजन करुन शेतकर्‍यांनी सरकारपर्यंत पोहोचवला आहे.‘ पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ‘बैलगाडा शर्यतींचं करण्यात आलेलं आयोजन हे शेतकर्‍यांनी यशस्वी केलेलं आहे. मी फक्त निमित्तमात्र आहे. हे सर्व शेतकरी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून आलेले आहेत. 10 ते 15 किलोमीटर पायी प्रवास केला आहे. पोलिसांचा आणि आमचा संघर्ष नाही. ते त्यांचं काम करत आहेत. सरकारनं त्यांना पुढं केलं आहे. आमचा हेतू हाच की, राज्य सरकारनं यामध्ये लक्ष घालावं आणि बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी. यामध्ये दुसरा कोणताच हेतू नाही.‘ पुढे बोलताना दे म्हणाले की, ‘राज्य सरकार यासाठी सुप्रीम कोर्टात पाठपुरावा करत नाही. या विषयात लक्षच देत नाही. राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं आहे की, हा विषय शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडीत आहे, त्यामुळे हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावणं गरजेचं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारला जागं करण्यासाठी हा आमचा प्रयत्न आहे.‘
