अमळनेर महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर समाज सेवा मंडळातर्फे काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष, मा.विधानसभा अध्यक्ष मा.ना.नाना पटोले यांचेकडे जळगांव धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी धुळे येथे जात पडताळणी समितीचे कार्यालय कायम ठेवा या मागणीचे निवेदन सादर…

दैनिक महाराष्ट्र सारथी अमळनेर प्रतिनिधी

महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर समाज सेवा मंडळातर्फे काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष , मा.विधानसभा अध्यक्ष मा.ना.नाना पटोले यांचेकडे जळगांव धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी धुळे येथे जात पडताळणी समितीचे कार्यालय कायम ठेवा या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अमळनेर येथिल दौऱ्यात रात्री उशिरापर्यंत थांबून सामाजिक कार्यकर्ते , ठाकूर समाज मंडळाचे राज्य सरचिटणीस रणजित शिंदे,अमळनेर समाज अध्यक्ष दिलिप ठाकूर,युवा कार्याध्यक्ष जितेंद्र ठाकूर,उपाध्यक्ष संजय ठाकूर, कोषाध्यक्ष डी एम वानखेडे आदिंनी जळगांव व धुळे जिल्ह्यातील लाखो आदिवासींच्या सोयीसाठी धुळे येथे जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय कायम ठेवणे बाबत अमळनेर काँग्रेसचे जेष्ठ पदाधिकारी मुन्नाभाऊ शर्मा यांचेसह केलेल्या चर्चेत आग्रहीं मागणी करून सामाजिक प्रश्नांचे निवेदन दिले. याप्रसंगी मा.मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांच्या सुकन्या आ.प्रणिती शिंदे, रावेर चे आ.श्री.शिरीष चौधरी,काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संदिप पाटील , तालुकाध्यक्ष गोकुळ पाटील, शहराध्यक्ष मनोज पाटिल मंचावर उपस्थित होते. यावेळी धुळे ग्रामिण चे आ.कुणालबाबा पाटील यांनाही सदर प्रश्नी लक्ष घालनेबाबत विनंती सामाजिक कार्यकर्ते रणजित शिंदे यांनी केली.
महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळातर्फे दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जमातीच्या दरवर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणाांची प्रचंड संख्या व आगामी काळात अपेक्षित वाढता ओघ पाहता सध्याच्या समित्यांच्या बळकटीकरणाबरोबरच नवीन समित्यांची स्थापना आवश्यक झालेली होती. मा.मुंबई उच्च न्यायालय सिव्हिल अपिल 8264/2017 दि.8 मार्च2019 च्या निर्णयात आदिवासी विकास विभागाने धुळे येथे समितीची कार्यालय सुरू करीत असल्याबाबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख निर्णयाच्या पान नंबर 10 वरील पॅरा 6 (3) मध्ये केलेला आहे.त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने देखील अस्तित्वातील तपासणी समित्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. नंदुरबार येथील तपासणी समिती जळगांव व धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांसाठी प्रवासाच्या दृष्टीने कमीत कमी ५० कि मी ते २०० की मी अंतरावर असल्याने अत्यंत गैरसोयीचे पडते. याबाबत जळगांव, धुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनीही वेळोवेळी शासनाकडे धुळे येथे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र कार्यालय व्हावे याबाबत पाठपुरावा केलेला होता.

सदर बाब विचारात घेवून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासण्याचे काम वेळेवर व्हावे म्हणून पालघर, नाशिक २, धुळे, शकनवट शि. नाांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन तपासणी समित्या व सहाय्य करण्यासाठी नवीन सात दक्षता पथके स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त धुळे, पालघर, नाशिक २, किनवट जि.नाांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी नवीन सात दक्षता पथके स्थापन करण्यास शासनाने मंजुरी दिलेली होती.याबाबतचा शासन निर्णयहि आदिवासी विकास विभागाने दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी केलेला होता.

मात्र महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास विभागाने राज्याच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या कॅबिनेट च्या बैठकीतील निर्णयाला परस्पर हरताळ फासला आहे.तसेच मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे दिलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे ठरवत न्यायालयाचा अपमान केल्याचे लक्षात येते. आदिवासी विकास विभागाने दि.२० मे २०२१ रोजी काढलेले परिपत्रक क्र. एसटीसी-2119/प्र.क्र.34 /का.10 नुसार नव्याने गठीत करावयाच्या सात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांपैकी धुळे, चंद्रपूर व गोंदिया येथे स्थापन करावयाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या नावामध्ये बदल करुन ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली -२ व नागपूर- २ अशी करण्यास तसेच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर याठिकाणी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्रमांक १ झालेला नुसार राजमंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला आदिवासी विकास विभागाने त्यांच्याच पातळीवर फिरवले असून शासन निर्णयानुसार धुळे येथे तपासणी समितीचे प्रस्तावित कार्यालयाचे मुख्यालय परस्पर नंदुरबार येथे संदर्भीय पत्र क्रमांक २ नुसार हलविले आहे.
आदिवासी विकास विभागाचा दि.२०मे २०२१ शासन निर्णय ताबडतोब मागे घेण्यात यावा आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या दि. ३ सप्टेंबर २०१९ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय जळगांव व धुळे जिल्ह्यातील लाखो आदिवासी विद्यार्थी ,कर्मचारी उमेदवारांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात यावे.अशी मागणी करण्यात आलेली आहे