आरबीआयने जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांचं, राज्य सहकारी बँकांसोबत विलिनीकरण करण्याबाबत विचार करत असल्याचं सांगितलं. त्याबाबत काही गाइडलाइन्स जारी करण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली,
26 मे : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं विलिनीकरण करण्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. आरबीआयने जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांचं (District Central Co-operative Banks-DCCBs), राज्य सहकारी बँकांसोबत (State Cooperative Banks) विलिनीकरण करण्याबाबत विचार करत असल्याचं सांगितलं. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून एक प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आणि जिल्हा केंद्रीय को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन कायदा आणला होता. हा बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, 2020, को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करण्यात आला आहे. बँकांच्या विलिनीकरणासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आवश्यक असतं.

काही राज्य सरकारांनी जिल्हा सहकारी बँकांना, राज्य सहकारी बँकांसह 2-टियर शॉर्ट टर्म को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट स्ट्रक्चर रुपात मर्ज करण्याबाबत RBI शी संपर्क केला होता, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून या मार्गदर्शक सूचना आल्या आहेत.

नव्या गाइडलाइन्सनुसार, जेव्हा राज्य सरकार कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास करुन एक किंवा अधिक जिल्हा सहकारी बँकांना, राज्य सरकारी बँकांमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव देईल, तेव्हाच आरबीआय बँकांच्या विलिनीकरणावर विचार करेल.

  त्याशिवाय गाइडलाइन्सनुसार, बँकांच्या विलिनीकरणाच्या योजनेला शेअरहोल्डर्समध्ये बहुमताने मान्यता मिळणंही आवश्यक आहे. तसंच नाबार्डला राज्य सरकारच्या प्रस्तावाची तपासणी आणि शिफारसही करावी लागेल. नाबार्डच्या सल्ल्यानुसार, राज्य सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाची रिझर्व्ह बँक तपासणी करेल आणि त्यानंतर दोन टप्प्यात सँक्शन आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या विलिनीकरणाचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

मागील काही वर्षात अनेक राज्यांमधील अशा कार्यरत बँकांमध्ये अनियमितता, आर्थिक घोटाळ्यांसह अनेक गैरप्रकार समोर आले. यासाठी आरबीआयकडून अनेक बँकांवर दंडही आकारण्यात आला. तसंच कडक कारवाई करत, त्यांचा परवाना रद्द केला गेला. अशा प्रकारांमुळे ग्राहकांची सुरक्षितता केंद्रीय बँक अर्थात RBI च्या प्राथमिकतेत यावी, जेणेकरुन कोणत्याही बँकेत ग्राहकांनी गुंतवलेली रक्कम सुरक्षित राहील.

(वाचा – 3 सरकारी बँकेच्या ग्राहकांनी लक्ष द्या! बदलणार तुमच्यावर थेट परिणाम करणारे नियम)

अशा बँकांकडून ग्राहकांचा पैसा डुबवला जातो, परिणामी ग्राहकांना मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागतो. ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित राहावा, यासाठीच ही पावलं उचचली जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.