जीएसटी तुटीची भरपाई म्हणून लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (विधानसभा असलेल्या ) 44,000 कोटी रुपयांची उर्वरित रक्कम जारी केली

नवी दिल्ली,

जीएसटी तुटीची भरपाई म्हणून लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (विधानसभा असलेल्या ) 44,000 कोटी रुपयांची उर्वरित रक्कम जारी केली.

जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना लागोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत 44,000 कोटी रुपये जारी केले आहेत. यापूर्वी जारी केलेले 1,15,000 कोटी रुपये (15 जुलै 2021 रोजी जारी 75,000 कोटी आणि 07 ऑॅक्टोबर 2021 रोजी जारी 40,000 कोटी रुपये ) धरून , चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी भरपाईसाठी लागोपाठ कर्ज म्हणून एकूण 1,59,000 कोटी रुपये जारी केले आहेत. आज देण्यात आलेला निधी प्रत्यक्ष अधिभार संकलनातून दर 2 महिन्यातून एकदा देण्यात येणार्‍या नियमित जीएसटी नुकसानभरपाईच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मदत म्हणून दिला जात आहे.

आज देण्यात आलेली 44,000 कोटी रुपयांची रक्कम चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या 5.69म वार्षिक परताव्याच्या 5 वर्षांच्या रोख्यांमधून सरकारने उचललेल्या कर्जातून देण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला बाजारातून कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागलेले नाही.

आज देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीमुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इतर अनेक गोष्टींबरोबरच आरोग्यविषयक सुविधा सुधारण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधाविषयक प्रकल्प हाती घेण्यासाठी त्यांच्या सार्वजनिक खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होईल.