आरक्षण कायम ठेवण्यावर सर्वपक्षीयांचं एकमत, ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक

मुंबई

ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यावर सर्वपक्षीयांचं एकमत झालं असल्याची माहिती आहे. ओबिसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक आज सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली. आता यासंदर्भात पुढील शुक्रवारी पुन्हा बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं आहे. दरम्यान ओबीसींच्या आरक्षणाला कुणाचाही विरोध नसल्याची प्रतिक्रिया काँग-ेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी दिली आहे.

या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, काँग-ेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार,अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.ओबीसी आरक्षणावरील या महत्वाच्या सर्वपक्षीय बैठकीला राज ठाकरे मात्र अनुपस्थित होते.

बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रयत्न केले. कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारचे सरकारी वकील आहेत. ते ही बाजू मांडतील. डेटा मिळवायला प्रयत्न सुरू आहेत. काल कॅबिनेटमध्ये यावर चर्चा झाली. ही परिस्थिती सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या कानावर टाकलं पाहिजे म्हणून आजची बैठक झाली. निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी चालेल पण यावर आधी तोडगा निघाला पाहिजे असं यावर सर्वांचं एकमत झालं. 50 टक्केच्या आतमध्ये आपल्याला राहावं लागेल असं सर्वांचं मत आहे. एक तृतीयांश जागा कमी होतील मात्र इतर सर्व जागा वाचतील, असं भुजबळ म्हणाले. आजच्या इम्पेरिकल डेटा संदर्भात काय करायचं यावर चर्चा झाली. विधी व न्याय विभागाचं मत घेऊन यावर चर्चा केली जाईल. राज्य सरकारने अद्याप कोणताही प्रस्ताव ठेवला नाही. 50 टक्केच्या वरती जायचं ठरलं तर त्याला कोर्ट आणि इतर गोष्टी आहेत त्यामुळे जास्त वेळ जाऊ शकतो. आम्ही आता आरोप आणि प्रत्यारोप यावर बोलणार नाही तर कसा मार्ग काढायचा हे पाहत आहोत, असं भुजबळ म्हणाले.

आरक्षण कायम ठेवण्यावर सर्वांचं एकमत

बैठकीनंतर नाना पटोले म्हणाले की, आरक्षण कायम ठेवण्यावर सर्वांचं एकमत आहे. त्यासाठी मार्ग कसा काढला जाईल यावर चर्चा झाली. आता पुढील शुक्रवारी यावर आणखी एक बैठक आयोजित केली आहे. राज्यातील 20 जिल्ह्यात आरक्षण कायम राहणारच आहे. राहिलेल्या 16 जिल्ह्यात आरक्षण कमी जास्त होणार आहे. त्या जिल्ह्यात काय करता येईल यासाठी पुढील शुक्रवारी बैठक आहे. सर्वांची भूमिका एकमताची आहे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सगळे एक झाले आहेत. आरक्षणाला कुणाचाही विरोध नाही, असंही पटोले म्हणाले.

 ओबीसींना जोपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कोणत्या निवडणुका होऊ देणार नाही

स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्याचा सरकार विरोधी पक्षांसह प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12 (2)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशावर राज्य सरकार व इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन मूळ आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. दरम्यान काल ओबीसींना जोपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात कोणत्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिलाय. या मुद्यावर महाराष्ट्र पेटवण्याची भाषाही त्यांनी केली होती.