छरींळेपरश्र चेपशींळीरींळेप झळशिश्रळहा कायदेशीर आणि संघटित लूट -काँग्रेसचा आरोप

नवी दिल्ली प्रतिनिधी,

केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन म्हणजे कायदेशीर आणि संघटित लूट असल्याची टीका काँग-ेसने केली आहे. काही दशकांमधून तयार केलेली अमूल्य सार्वजनिक संपत्ती ही काही निवडक हातात दिली जात आहे.

लोकांच्या कष्टातून तयार केलेली कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता ही केंद्र सरकारकडून अब्जाधीश मित्रांना दिली जात असल्याचा काँग-ेसने दावा केला. पहिल्यांदा नोटाबंदी हे मोठे संकट आले होते. ही संघटित आणि कायदेशीर लूट असल्याचे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी योग्य वर्णन केले होते. आता रोखीकरण (मॉनिटायझेशन) मेळा आला आहे. अनमोल अशी सार्वजनिक संपत्ती ही निवडक लोकांच्या हातात दिली जात आहे. ही लूट असल्याची टीका काँग-ेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केली.

नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन म्हणजे आत्मनिर्भर भारतचा जुमला असल्याची टीका काँग-ेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा यांनी केली आहे. मात्र, देशाला अब्जाधीश मित्रांवर अवलंबून ठेवले आहे. जुमला आत्मनिर्भर देताना त्यांनी संपूर्ण सरकारला अब्जाधीश मित्रावर अवलंबून ठेवले आहे. हे सर्व काम त्यांच्या अब्जाधीश मित्रांसाठी आहे. सर्व संपत्तीदेखील त्यांच्यासाठी असल्याचे प्रियंका गांधी वड्रा यांनी हिंदीत टिवट केले आहे. गेल्या 70 वर्षांमध्ये लोकांच्या कष्टाने कमविलेली लाखो कोटी रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता सरकार त्यांच्या अब्जाधीश मित्रांना देत आहे.

काँग-ेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी टिवटमध्ये म्हटले, की भाजपच्या अधिपत्याखाली देशाची मालमत्ता सुरक्षित राहणार नाही. देशातील 6 लाख कोटींच्या मालमत्तेची विक्री होत आहे. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, खाणी, दूरसंचार, उर्जा, विमानतळ, जहाजबंदरे, क्रीडांगणे…मोदीजी जमिनापासून आकाशापर्यंत सर्व विकणार आहेत. त्यांनी ’क्ष्एूदज्एात्त्ग्हुघ्ह्ग्र हा हॅशटॅग टिवटमध्ये वापरला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नॅशनल मॉनिटायझयेशन पाईपलाईन (एनएमपी) जाहीर केली आहे. 25 विमानतळे, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.