जिल्हा न्यायालय इमारतीचे बांधकाम डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करा – पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत

जिल्हा न्यायालय नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पालकमंत्र्यांनी केली पाहणी

नागपूर, दि. 20: जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करा, अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज दिली.

सिव्हिल लाईन्स येथील जिल्हा न्यायालय नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी डॉ. राऊत यांनी केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, उपअभियंता चंद्रशेखर गिरी, शाखा अभियंता राजेंद्र बाणाईत, राजेंद्र बारई तसेच न्यायालयाचे अधिवक्ते, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा न्यायालय इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी करताना श्री. राऊत म्हणाले, इमारतीच्या बांधकामामध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्यात यावा. तसेच बांधकाम करताना अत्याधुनिक एलईडी दिव्यांची यंत्रणा बसविण्यात  यावी. संपूर्ण बांधकामामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. न्यायाधीशांच्या कक्षेप्रमाणेच अभिवक्त्यांच्या कक्षेमध्येही वातानुकुलित यंत्रणा बसविण्यात यावी. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधिताना दिले.

न्यायालय इमारतीचे बांधकाम करताना भविष्यातील सुमारे 20 ते 25 वर्षांतील बदल लक्षात घेता बांधकाम करण्यात यावे. येथील जागेचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करण्यात यावे. जास्त व्यक्ती क्षमता  असणाऱ्या लिफ्ट लावाव्यात. उर्वरित बांधकामाच्या नियोजनाची रुपरेषा तयार करुन तात्काळ सादर करण्यात यावी. ही इमारत नागपूर शहराचा नाव  लौकिक वाढवेल यादृष्टीने इमारतीचे बांधकाम करावे, अशा सूचना श्री. राऊत यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा न्यायालय नवीन इमारतीच्या बांधकामाला 94.24 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता आहे.  ही इमारत दहा मजली असून तळमजला, पहिला आणि दुसरा मजला वाहनतळासाठी राखीव आहे. तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालय, उपहारगृह तसेच तात्पुरते तुरुंग आहे. चौथ्या व आठव्या मजल्यापर्यंतच्या पाचही मजल्यांवर कोर्ट हॉल आहे. असे एकूण 25 कोर्ट हॉल्स या  मजल्यावर आहेत. नवव्या मजल्यावर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांचे न्यायालय आहे. बैठक सभागृह तसेच विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी प्रशस्त हॉल आहे. या इमारतीच्या बांधकामाला जानेवारी, 2017 पासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 80 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. पुढील बांधकामासाठी आणखी 21 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सुमारे तीन ते चार महिन्यामध्ये इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईल, अशी माहिती श्री. भानुसे यांनी दिली.

न्यायालय परिसरात असलेल्या पुरातत्त्व  इमारतीचे जतन करुन त्या इमारतीला अनुरुप नवीन इमारतीलाही  देखणेपण देण्यात येत आहे. जेणेकरुन परिसरातील सौंदर्यात भर पडेल. जुनी  इमारत नवीन इमारतीशी तिसऱ्या व चौथ्या माळ्यावर जोडण्यात आली आहे.  येथील तीन मजले वाहनतळासाठी राखीव ठेवल्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होणार नाही.