खोल समुद्रातील शोधमोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडून 2021-2026 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 4077 कोटी रुपयांची तरतूद – केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

नील अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी आणि खोल समुद्रामध्ये खनिजे, जैवविविधता, ऊर्जा, गोड पाणी इत्यादी शक्यतांचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने या मोहिमेसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये खाजगी संस्थांचा समावेश करणार -डॉ. जितेंद्र सिंह

नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021

केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय , कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन ,अणुऊर्जा आणि अंतराळ , डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, 2021-2026 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने  4077 कोटी रुपये खर्चाची खोल समुद्रातील मोहीम राबविण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे.आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ते म्हणाले, खोल समुद्रात खनिजे, जैवविविधता, ऊर्जा, गोडे पाणी इत्यादींच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी आणि  ‘नील अर्थव्यवस्थेला’ पाठबळ  देण्याच्या दृष्टीने  या मोहिमेसाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये खाजगी संस्थांचाही समावेश केला जाईल.

मध्य हिंद महासागराच्या खोऱ्यात पॉली-मेटॅलिक नोड्यूल (पीएमएन)  आणि हिंद महासागराच्या मध्य आणि नैऋत्य भागात असणाऱ्या उंचवट्यांवर पॉली-मेटॅलिक सल्फाइड्सचा  (पीएमएस)  शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरण (आयएसए) सोबत केलेल्या करारानुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उपक्रम राबवत आहे.

प्राथमिक अंदाज सूचित करतात की, मध्य हिंद महासागर खोऱ्यात आपल्या  75000 चौरस किमीच्या क्षेत्रात तांबे, निकेल, कोबाल्ट आणि मॅंगनीजचा समावेश असलेले 380 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी ) पॉलिमेटेलिक नोड्यूल उपलब्ध आहेत. या धातूंचे अंदाजे मूल्य सुमारे 110 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे.पॉलीमेटेलिक सल्फाइडमध्ये सोने आणि चांदीसह दुर्मिळ खनिजे असणे अपेक्षित आहे.

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रान्स, जपान, रशिया आणि चीन यांकडे हे तंत्रज्ञान आहे.