फैजपूर येथील धाडी नदीपात्रातील अवैध बांधकाम प्रकरणी सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश.

राष्ट्रीय हरित लवाद खंडपीठाचा आदेश जिल्हाधिकारी लागले कामाला.

यावल दि.13(सुरेश पाटील) तालुक्‍यातील फैजपूर येथील बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गावरील धाडी नदी पुलाजवळ आणि फैजपुर शहराला लागून असलेल्या धाडी नदीपात्रातील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होईल म्हणून तसेच सन 2005-2006 दरम्यान अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरामुळे धाडी नदी परिसरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते याची जाणीव लक्षात न ठेवता घटनेची पुनरावृत्ती भविष्यात होऊ नये म्हणून फैजपुर नगरपरिषदेने नदीपात्रातील नदी किनाऱ्यावरील झालेले अतिक्रमणे न काढता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सुशोभीकरणाच्या नावाखाली दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून बेकायदेशीर बांधकाम केल्याच्या तक्रारीची दखल राष्ट्रीय हरित लवाद खंडपीठ दिल्ली यांनी घेतली असून सहा आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जळगाव व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्याने जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन अहवाल पाठविण्या संदर्भात कार्यवाही सुरू केल्याचे समजले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रिन्सिपल बेंच,नवी दिल्ली (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) मूळ अर्ज क्रमांक 54/2021 (WZ) ललितकुमार नामदेव चौधरी अर्जदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर.प्रतिवादी सुनावणीची तारीख: 28.07.2021कोरम: माननीय न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल,अध्यक्ष आदरणीय न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायिक सदस्य आदरणीय न्यायमूर्ती एम सत्यनारायणन, न्यायिक सदस्य आदरणीय न्यायमूर्ती ब्रिजेश सेठी,न्यायिक सदस्य माननीय डॉ.नागिन नंदा, तज्ज्ञ सदस्य अर्जदार: ललितकुमार नामदेव चौधरी यांना जळगाव येथील मार्गदर्शक वकील मोहन पाटील यांचे सहकार्य लाभत आहे दाखल तक्रारीत म्हटले आहे की धाडी नदी ही बारमाही आहे,सातपुडा टेकड्यांपासून उगम पावते आणि आसपासच्या भागातून वाहते फैजपूर शहर वेषित/ हद्दीत फैजपूर येथील नदीचे सुशोभीकरण,बांधकामाचे कौतुक अंदाजे 4085 चौ.नदीच्या पात्रात बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि नदी पात्रातील अतिक्रमणे देखील काढली गेली नाहीत.सुशोभीकरण नावाखाली अतिक्रमण न काढता नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात/ पाण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होईल नदीचे आणि त्याव्यतिरिक्त,बांधकाम उपक्रम जो झाला ती सुशोभीकरणाच्या वेषितील ती जागा बेकायदेशीर आहे.
न्यायाधिकरणाने मूळ अर्जदाराची सुनावणी केली आणि त्याचाही विचार केला रेकॉर्डवर ठेवलेले साहित्य,च्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा अवलोकन आणि विचार हा मूळ अनुप्रयोग इतर गोष्टींबरोबर उघड करेल की प्रतिवादी क्रमांक 6, संवादाद्वारे तांत्रिक मंजुरी दिली. क्रमांक DB/TS/4B/3145/2016 दिनांक 25.08.2016 तसेच तसेच 05.10.2016 ची दुसरी कार्यवाही आणि आवश्यक ते पाठवले प्रतिवादी क्रमांक 8 ला संप्रेषण आणि ते ठरावाचा संदर्भ देखील देते फैजपूर नगरपरिषदेने पास केले.अटी आणि शर्ती काढण्यासाठी उपयुक्त देखील आहेत वरील उद्धृत संप्रेषणे: “अटी आणि शर्ती: कार्य कार्यान्वित केले पाहिजे आणि पूर्ण केले पाहिजे वैशिष्ठ पूर्ण योजना फक्त निधी.T.S विनंतीवर आहे नगरपरिषदेचे हा प्रस्ताव योग्य नगरातून मंजूर झाला पाहिजे कामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी नियोजन प्राधिकरण. फाउंडेशनची प्रत्यक्ष धारण क्षमता निश्चित केली पाहिजे काम सुरू करण्यापूर्वी आणि आवश्यक असल्यास डिझाइनमध्ये बदल त्यानुसार केले पाहिजे सर्व स्ट्रक्चरल डिझाईनमधील तरतुदी नवीनतम LS नुसार असाव्यात. 456,एलएस.875आणि I.S. 2000 आणि इतर संबंधित I.S. सराव मध्ये कोड.आरसीसी डिझाईनच्या अचूकतेबाबत जबाबदारी गणना,प्रत्यक्ष आरसीसी डिझाइननुसार अंमलबजावणी आणि रेखांकन आणि संरचनात्मक स्थिरता संबंधित आर्किटेक्टकडे आहे, आरसीसी डिझायनर आणि नगरपरिषद प्राधिकरण.हे यामध्ये विभाग कोणतीही जबाबदारी घेत नाही,वैशिष्ट्यानुसार काम केले पाहिजे रेड बुक ऑफ स्पेसिफिकेशन व्होल्ट आणि आयएल मध्ये आणि त्यानुसार P.W मध्ये लागू निकष विभाग आणि दिलेल्या तपशीलानुसार I.RC द्वारे खाली सर्व विकास नियंत्रण नियम आणि लागू कायद्यानुसार असावेत अनुसरण केले जाईल,राष्ट्रीय इमारत आचारसंहितेनुसार सर्व तरतुदी असाव्यात संरचनेत बनवलेले. च्या नवीनतम आवृत्तीनुसार काम केले पाहिजे I.S 2470 भाग I आणि भाग- II पुलांचे काम, प्रत्येक पुलाच्या रचनेला मंजुरी मिळावी P.WD डिझाइन सर्कल आणि तपासणीसाठी आवश्यक असते.
फैजपूर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी सुवर्णा ऊगले यांनी सर्व नियम धाब्यावर ठेवून सोयीनुसार धाडी नदीपात्रात अवैध बांधकाम करून टाकलेले आहे.
बांधकाम जागा मालकी ही फैजपूर नगरपालिकेची नाही, तसेच विकास आराखडा मध्ये सुद्धा नदीचे पश्चिम भागात रस्त्याची नोंद नाही त्यामुळे नदीपात्रात केलेले बांधकाम हे अवैध आहे,सदर बांधकामामुळे धाडी नदीपात्रातील नैसर्गिक प्रवाहाचे व पर्यावरणाचे नुकसान झालेले आहे,फैजपूर येथील ललित कुमार चौधरी यांनी पर्यावरणाचे नुकसानीचे पुनर्वसन व जीर्णोद्धार हेतु संबंधितांवर दंडात्मक योग्य ती कार्यवाही ची मागणी राष्ट्रीय हरित लवाद विभाग पुणे येथे दावा दाखल केलेला आहे.त्यानुषंगाने राष्ट्रीय हरित लवाद, मुख्य खंडपीठ दिल्ली यांनी म. जिल्हाधिकारी जळगाव व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रादेशिक विभाग जळगाव यांना सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बेकायदेशीर कामाबाबत नगरपालिका ते विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे तक्रार केलेली होती आणि आहे, सदर बांधकाम साठी सुशोभीकरण नाव देऊन नगरपालिकेने सहाय्यक संचालक नगर रचना व मुल्य निर्धारण विभाग जळगाव,लघु पाटबंधारे विभाग जळगाव,व कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जळगाव यांचेकडून जागेचा ताबा नसतांना बेकायदा ना हरकत दाखला मिळविलेला आहे.
परंतु प्रशासनाने वेळीच कार्यवाही करणे अपेक्षित होते अद्याप पावतो प्रशासनाने कारवाई केलेली नसल्याने इकडे तक्रार करावी लागली असे सुद्धा तक्रारदार ललित कुमार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नदी नाल्यांमध्ये प्लास्टिक युक्त ओला व सुका कचरा.
जळगाव जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नदी नाल्यांमध्ये अनेक गावांमधील शहरांमधील प्लास्टिक युक्त कचरा मोठ्या प्रमाणात टाकला जात आहे कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यात येत नसल्याने पर्यावरण व प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि नागरिकांचे आरोग्य मोठ्या प्रमाणात धोक्यात येईल साथीचे रोग आजार फैलावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे, जिल्ह्यातील नदी नाल्यात प्लास्टिक युक्त ओला आणि सुका कचरा जो सर्रासपणे बिनबोभाट टाकला जात आहे त्याकडे स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने याबाबत सुद्धा लवकरच दावा दाखल करणार असल्याची माहिती सुद्धा ललित कुमार चौधरी यांनी दिली आहे.