सरपंच संघटनेच्या भूमिकेमुळे जिल्हापरिषदे ची डोकेदुखी वाढणार…! रावेर येथे आयोजित सरपंच परिषदेच्या कार्यक्रमात ठरली रूपरेषा..

रावेर तालुका प्रतिनिधी:-( प्रदीप महाराज मो. 7887987888 )

रावेर तालुक्यातील सरपंच संघटने चा मेळवा विवरा रोड वरील जागृत हनुमान मंदीराच्या प्रांगणात पार पडला.
या वेळी तालुक्यातील सर्व नवनियुक्त सरपंच व उपसरपंच याचा सत्कार करून नवीन कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली.
सदर प्रसंगी तालुक्यातील ३४ ग्रामपंचायतींचे दलीत वस्ती सुधार योजना विकास कामांच्या चौकशी अंती सदर ई टेंटर रद्द करून पुन्हा रिटेंडर करण्याचे अहवालानुसार समोर आ ल्याने तसेच ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही होणार असल्याने..? याच प्रार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सरपंचांनी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळेस सर्व सरपंच संघटना जिल्ह्यातील जि प अंतर्गत सर्व ईटेंडरिंग च्या कामांच्या चौकशीची मागणी करणार असल्याचे सरपंच संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश महाजन यांनी दैनिक सामना ला सांगीतले.
सरपंच संघटनेच्या मेळाव्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पुरोजीत चौधरी, मावळते जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत महाजन विद्यमान जिल्हाउपाध्यक्ष गणेश महाजन तालुका अध्यक्ष सिंगत सरपंच प्रमोद पाटील नेहता सरपंच महेंद्र पाटील महिला अध्यक्षा चिनावल सरपंच भावना बोरोलो महिला अध्यक्ष विवरा सरपंच स्वरा पाटील अजनाड सरपंच विजय महाजन, वासूदेव नरवाडे व्यासपिठावर उपस्थित होते. मेळाव्यासाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच उपसरपंच व उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विद्यमान सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनी रावेर तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या ई-टेंडर यांच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्या ची तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती त्या तक्रारीची चौकशी होऊन चौकशी अहवाल प्रसिद्ध झालेला आहेत त्या चौकशी अहवालामध्ये ग्रामपंचायतीं पैकी ग्रामपंचायतींचे तीन कामे ई-टेंडरिंग व्यवस्थित झालेले असून बाकी ३४ ग्रामपंचायतींच्या ई-टेंडरिंग निविदा रद्द करण्यात येऊन नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवन्यात येणार असल्याने या बाबत सरपंच ग्रामसेवक यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे अहवालात नमूद असल्याने ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि समाजकल्याण अधिकारी यांच्याकडे संबंधित टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रिया करणे व सरपंचांवर प्रशासकीय कारवाई होणार ? सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना अहवालामध्ये अनियमितता संदर्भात जबाबदार धरल्याने सरपंचांनी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळेस सरपंच संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश महाजन यांनी सांगितले. ज्या ३४ ग्रामपंचायती आहेत ज्यांचे ई-टेंडर रद्द करणार आहेत त्या ग्रामपंचायतींना दलित वस्ती सुधार योजने नुसार २५ टक्के निधी दिलेला आहे. त्यानुसार २५ टक्के निधी मिळाला असतांना बऱ्याच ग्रामपंचायतीचे ६५ तर काहींचे ९० टक्के कामही झालेले आहेत. परंतु आता नव्याने निविदा मागवून ई-टेंडरिंग झाली तर हे पैसे सरपंच ग्रामसेवक कशी भरणार ? यासंदर्भात आम्ही खासदार रक्षा खडसे यांची भेट घेणार असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सुद्धा निवेदन देणार असल्याचे सांगत निवेदनामध्ये जिल्ह्यातील सर्व दलित वस्ती सुधार योजनेच्या व इतर योजनेच्या जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कामांची ई-टेंडरिंग च्या चौकशीची मागणी केल्या नंतर पुढील दिशा जिल्ह्यातील सर्व सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी ठरवणार असल्याचे सरपंच संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश महाजन यांनी सामना ला सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कोचूर येथील सरपंच स्वाती परदेशी यांनी केले तर आभार महेंद्र पाटील यांनी मानले.

---

ग्रामसभेचा फार्स फक्त ग्रामपंचायतीला च का…?

ग्राम विकासाचे मध्यम ग्रामपंचायत जरी असले तरी खासदार, आमदार , जिल्हा परिषद सदस्य , पंचायत समिती सदस्य , याच्या निधीतून ग्रामविकास साधला जातो मात्र ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावा गावात ग्रामसभेच्या दिवशी गोंदल उडून ग्रामविकास ला खीळ बसते खासदारांना, आमदारांना , जी प सदस्यांना. तसेच पंचायत समिती सदस्यांना आम सभेचे बंधन नाही तर ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेचा घाट कशासाठी असा प्रश्न सरपंच परिषदेचे माजी अध्यक्ष वासुदेव नरवाडे यांनी सदर प्रसंगी उपस्थित केला.