गोवा हाऊस नियमन विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल – फेरेरा

पणजी प्रतिनिधी

3ऑगस्ट

गोव्यातील अवैधपणे निर्मित लहान घरांना नियमित करण्यासाठी भूमिपूत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 आणले जात आहे ज्याला गोवा काँग-ेस विरोध करत आहे असे मत काँग-ेसने मंगळवारी मांडले.

काँग-ेसने गोवा सरकारच्या भूमिपूत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 ला विरोध करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विधानसभा मतदारसंघ सांकेलिममध्ये एक विशाल रॅली काढण्याची घोषणा केली. या विधेयकाला राज्यपालाच्या मंजूरीची वाट पाहिली जात आहे.

डिसेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू, आंध- प्रदेश (आणि तेलंगाना) मध्ये अवैध निर्माणांना नियमित करण्याच्या विरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील एका विशेष आव्हानाच्या संबंधात सर्व राज्यांना नोटिस जारी केली होती.

राज्याचे माजी अ‍ॅटॉनी जनरल आणि काँग-ेसचे प्रवक्ते कार्लोस फेरेरानी पणजीमध्ये एका पत्रकार परिषदेत म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना सर्व राज्यांना सामिल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि सर्व राज्यांना नोटिस जारी केली होती. याचा अर्थ गोव्याला आधीच नोटिस जारी करण्यात आली आहे.

राज्य विधानसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या बहिष्कारानंतरही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी येणारा हा कायदा जे मागील तीस वर्षापेक्षा अधिक काळा पासून गोव्यात राहत आहेत आणि त्यांनी बांधलेल्या अवैध घराना वैध करण्याचे आश्वासन देत आहे.

फरेरानी म्हटले की साध्यातरी विधेयकाला राज्यापालाची सहमती मिळालेली नाही आणि जो पर्यंत विधेयक कायदा बनत नाहीत तो पर्यंत आपण याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही. तो पर्यंत आम्ही सरकारला याला रद्द करण्याचा आग-ह करुत. जर सरकार यासह पुढे जाण्यावर जोर देत असेल तर आम्ही याला न्यायालयात आव्हान देऊत.