निंभोरा येथील प्रलंबित घरकुल त्वरीत मंजूर करावी सामाजिक कार्यकर्ते शोएब खान यांची मागणी

निंभोरा बु. प्रतिनिधी:-प्रमोद कोंडे

मागील गेल्या कीतीतरी वर्षापासून निंभोरा गावातील रहिवासी गोर,गरीब, मजूर, कामगार, शेतकरी, प्रधानमंत्री आपास स्व इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित व उपेक्षित असून घरकुलांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरीबांना हक्काचे घर मिळेल का आर्थिकदूष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत आर्थिक मागास प्रवर्गातील नागरीकांना घर बांधण्यासाठी शासकीय अनुदान दिले जाते यामुळे त्यांना हक्काचे घर बांधकामासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध झाल्याने हक्काचा निवारा, मिळतो गोरगरीबांना बांधकाम करण्यासाठी मदत मिळावी आपले घर स्वताचे असाये ऊन, वारा, वादळ, पाऊसापासून व्यक्तीला संरक्षण मिळावे म्हणून घर असाये हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते गरीबातल्या गरीब याची इच्छा असते की, त्यांचे एक मजबूत पक्के घर असावे परंतु स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानगर ही निंभोरा गावातील नागरीकांची घराची इच्छा अपूर्ण राहीली आहे.तसेच अनेक नागरीकांची घरकुल शासन दरबारी प्रलंबित आहे राज्य शासनाला प लोकप्रतिनिधी यांना कोरोना महामारी व तिजोरीत पैसा,नसल्याच निमित मिळाल्यामुळे निंभोरा गावातील अनेक नागरीकांना घरकुल योजनेचा लाभ आजपर्यंत मिळालेला नाही काहि नागरिकांची घरभुले मंजूर झालेली आहे आणी काही नागरिकांची शासन दरबारी प्रलंबित आहे. शासन आणी लोकप्रतिनिधी सुध्दा या घरकुल प्रकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे.त्यांचा या घरकुल प्रकरणे राज्य शासन दरबारी मंजूर करण्यासाठी त्यांचाकडे वेळ नाही त्यांना या घरकुल प्रकरणाशी संबधीत शासनाकडे पाठपुरवठा करायला सुध्दा वेळ नाही. या संपूर्ण-देशात जर १०० वर्ष कोरोना महामारी राहीली तर काय १०० वर्ष घरकुल प्रकरण प्रलंबित ठेवणार का असा संताप घरकुलापासून वंचित नागरीक व्यक्त करीत आहेत अजूनही गावाबील गोर,गरीब,मजूर, नागरीक, कुडा मातीच्या पडक्या घराय राहत आहेत.ती जुनाट व जीर्ण घरे जर पाऊसाळ्यात पडली तर यात इत्यादी निष्पाप व्यक्ती मरण पावली तर याला राज्यशासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना असून मागील काही दशकांपासून राबवली जात आहे ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर व स्पताःची नावे असलेली प्लॉट असलेल्या कुंटुबांना यांना घरकूल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे तरी ही गावातील अनेक हातावर पोट भरणाचा नागरिकांना पडक्या व जीर्ण, सडलेल्या ,साहित्य असलेल्या घरात राहावे लागत आहे. निंभोरा गाधातील ग्राम सुद्धा या प्रलंबित असलेल्या घरकुलांसाठी शासन दरबारी पाठपुरवठण करीत नाही, अशी सुर्यसत्य, परिस्थीती आहे मात्र खरे व गरजू लाभार्थी मात्र आज ही योजना व घरकुलांपासून वंचित व उपेक्षीत आहे राज्य शासन आणी लोकप्रतिनिधी नागरीकांना घरकुलांच लाभ मिळून मिळवून देणार हे घरकुल कधी मंजूर होणार व ह्क्काचे घर गायातील नागरीकांना कधी मिळणार अजून कीती वर्ष या गावातील नागरीकांना घरकुलाची वाट पाहावी लागणार राज्यसरकार व लोकप्रतिनिधी या घरकुलांकडे कती वर्ष दुर्वेश करणार अजून किती वर्ष कोरोना महामारीचं निमित्त शासन करणार या महाग-महागाईच्या काळात आणी कोरोनामुळे नागरीकांना उद्योग धंदे, मजुऱ्या बंद असल्यामुळे तो घर बांधण्यासाठी भांडवल व पैसा कुठून आणणार व आपले हक्काचे घर कसे बांधणार राज्य शासनाने नागरीकांना घरकूल बांधून दयावे हे शासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे परंतु राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी सत्ता व राजकारणात अतिशय व्यस्थ आहे त्यांना या नागरीकांच्या घरकुलांची आजिबात चिंता नाही. या प्रलंबित असणाऱ्या घरकुलांकडे शासनाने अद्यापही लक्ष दिलेले नाही तसेच राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी यांना राहायला स्वता:चे व हक्काचे घर आहे. मग या माझ्या गावातील नागरीकांना घरकुल का नाही या निंभोरा गावातील अनेक गरीब नागरीक या घरकुलांपासून वंचित असून या घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहे. रेती, विटा, सिमेट, आसारी, पैसा याला सुद्धा कोरीना होतो का मग ही घरकुलांची कामे बंद का राज्यशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी शासकीय नियमानुसार व कायदयानुसार सर्व कामे चालू आहे मग या घरकुलांवरच कोरोना महामारी का घरकुलांचीच कामे बंद का तरी राज्य शासनाने व लोकप्रतिनिधी यांनी त्वरीत लक्ष देऊन निंभोरा गावातील नागरीकांची प्रलंबित असलेली घरकुले लवकरात – लवकर मंजूर करावी अन्यथा ही निंभोरा गावातील घरकुले मंजूर न झाल्यास मला कायदेशीर मार्गानी रस्त्यावर उतरून मोठे जनआंदोलन करावे लागेल असा संतापजनक इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक सेवा ग्रुप अध्यक्ष शोएब खान युनूस खान, यांनी पत्रकारांना दिलेल्या लेखी प्रसिद्ध पत्रकात केला आहे.