संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत

नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021

मे, 2020 पासून भांडवल संपादनासाठी देशांतर्गत विक्रेत्यांना 86623.55  कोटी रुपयांची एकूण 41  एओएन देण्यात आली आहेत.

देशांतर्गत वस्तूंची  खरेदी बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने  जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व देशांतर्गत  खरेदीच्या सुनिश्चितेसाठी   सरकारने उचललेली पावले  खालीलप्रमाणेः –

• संरक्षण मंत्रालयाने शस्त्रे / प्रणाली  / उपकरणे / दारूगोळ्यांसह एकूण 209  संरक्षण वस्तूंच्या  “निश्चित  स्वदेशीकरण याद्या”,ज्यानंतर त्यांच्या आयातीवर प्रतिबंध  लागू होईल अशा, सूचक मुदतीसह दिनांक 21 ऑगस्ट, 2020 आणि दिनांक 31 मे, 2020 रोजी  अधिसूचित केल्या आहेत.
• संरक्षण उत्पादन विभागाने उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) द्वारा अधिसूचित केलेल्या नवीनतम सार्वजनिक खरेदी आदेश 2017 अंतर्गत,  ज्यासाठी स्थानिक क्षमता आणि स्पर्धा पुरेशी आहे अशा  46 वस्तू अधिसूचित केल्या असून त्या  वस्तूंची खरेदी स्थानिक पुरवठादारांकडून खरेदी मूल्य विचारात न घेता करणे आवश्यक आहे.
• दिनांक 16  सप्टेंबर, 2020 च्या सार्वजनिक खरेदी धोरण 2017 नुसार  “सर्व वस्तू, सेवा किंवा कामे यांच्या खरेदीत  आणि  जीएफआर 2017 च्या नियम 161 (IV) नुसार अंदाजित मूल्य 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खरेदीत ,जागतिक निविदा  चौकशी,  व्यय  विभागाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या  परवानगीशिवाय जारी केली जाणार नाही. ”

याखेरीज मागील वर्षीच्या तुलनेत 2021-22 वर्षासाठी  देशांतर्गत खरेदीसाठी  तरतूद वाढविण्यात आली असून यावर्षी लष्करी आधुनिकीकरणासाठी  64.09 %  (71438.36  कोटी रुपये ) तरतूद करण्यात आली आहे.

ही माहिती संरक्षण  राज्यमंत्री  अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत प्रा. सौगता रे यांना लेखी उत्तरात दिली.