समान शिक्षण संधीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले

नवी दिल्ली, 22 जुलै 2021

मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा 2009 मधील आदेशान्वये सहा ते चौदा वर्षाच्या प्रत्येक मुलाला त्याच्या जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे. महामारीच्या कालखंडात मुलांना दूर अंतरावरूनही शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसह कुठल्याही विभागीय किंवा आर्थिक भेदभावाविना सर्वांसाठी पावले उचलली.

विविध प्रकारच्या माध्यमातून शिक्षण घेता यावे म्हणून डिजिटल ऑनलाईन सर्व शिक्षण प्रदान माध्यम एकत्रीकरण करण्यासाठी PMeVidya सुरू करण्यात आले. यामध्ये दीक्षा ऑनलाइन, स्वयम् ऑनलाइन, स्वयंप्रभा दूरचित्रवाणी आणि इतर दूरचित्रवाणी याशिवाय दूरदर्शन आणि रेडिओ या सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा उपयोग करण्यात येतो. याशिवाय विविध डिजिटल माध्यमातून शिक्षण प्रदान सुरू राहावे यासाठी राज्यांना प्रज्ञाता ही नियमावली लागू करण्यात आली. ‌ या नियमावलीनुसार ज्या ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिविटी नसेल किंवा खूप कमी असेल अशा ठिकाणी दूरचित्रवाणी किंवा रेडिओ अशा माध्यमातून शिक्षण सुरू राहावे असे म्हटले आहे.   साधने उपलब्ध असलेल्या किंवा नसलेल्या पहिली ते बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी पर्यायी अकॅडमिक दिनदर्शिका तयार करण्यात आली. याशिवाय कम्युनिटी रेडिओ, कार्यक्रम पत्रिका, पाठ्यपुस्तके इत्यादि साधने विद्यार्थ्यांच्या घरपोच करणे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या घरी भेट देणे, समूह वर्ग, टोल फ्री नंबर, याशिवाय ऑडिओ कन्टेन्ट मिळवण्यासाठी एस एम एस, मनोरंजक शिक्षणासाठी स्थानिक रेडिओच्या माध्यमातून शैक्षणिक  साहित्य पुरवणी अशा गोष्टींचा वापर केला गेला.

विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यासंदर्भात उचललेली पावले यांची माहिती इंडिया विथ डिजिटल एज्युकेशन 2020 मध्ये आहे अहवाल खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.