सर्वोच्च न्यायालयाची टेलिकॉम कंपन्यांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत
नवी दिल्ली प्रतिनिधी
19 जुलै
सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना अ‍ॅडजस्टेड ग-ॉस रेव्हेन्यू (अॠठ) प्रकरणी मोठा दिलासा दिला आहे. टेलीकॉम कंपन्यांनी म्हटले की, अॠठ च्या थकबाकीची चुकीची गणना केली आहे, म्हणूनच योग्य गणना करण्यासाठी आदेश देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने यानंतर भारती एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया आणि टाटाच्या याचिकेवर निकाल राखीव ठेवला.
अॠठ ची थकबाकी भरण्यासाठी कंपन्यांना न्यायालयाने 10 वर्षांची मुदत दिली आहे. त्याचबरोबर टेलिकॉम कंपन्यांना थकबाकीतील 10 टक्के अ‍ॅडव्हान्स भरावा लागेल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाला हफ्ते भरावे लागतील, असे आदेशही दिले आहेत. सर्व कंपन्यांना आता प्रत्येक वर्षी ठरलेल्या तारखेला थकबाकीचा हफ्ता भरावा लागेल. हफ्ता वेळेवर न भरल्यास त्यावर व्याज लावण्यात येईल.
अॠठ ची टेलीकॉम कंपन्यांवर 1.69 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. 15 टेलीकॉम कंपन्यांनी आतापर्यंत फक्त 30,254 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी कंपन्यांनी 15 वर्षांचा वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी 24 ऑक्टोबर 2019 पहिला निर्णय दिला होता. त्यानंतर, वोडाफोन-आयडियाने म्हटले होते की, जर आम्हाला बेलआउट मिळाले नाही, तर भारतातील काम बंद करावे लागेल.
अ‍ॅडजस्टेड ग-ॉस रेव्हेन्यू (अॠठ) दूरसंचार विभागाद्वारे (ऊेढ) टेलीकॉम कंपन्यांकडून घेतला जाणारा यूजेज आणि लायसेंसिग फीस आहे. याचे दोन भाग असतात, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज आणि लायसेंसिंग फीस, एअरटेलवर 35 हजार कोटी, वोडाफोन आयडियावर 53 हजार कोटी आणि टाटा टेलीसर्विसेजवर 14 हजार कोटींची थकबाकी आहे.
