केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या 40व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित वेबिनारला संबोधित केले

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2021

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांची प्रगती हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ऐतिहासिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेंतर्गत अशा 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 1.35 लाख कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. लागवडीचा खर्च लक्षात घेऊन आणि शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने राज्य संस्थांमार्फत एमएसपी खरेदीत सातत्याने वाढ केली आहे. नाबार्डने विक्रमी खरेदीमध्ये राज्य विपणन संघटनांना सुमारे 50 हजार रुपये वितरित करून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. नाबार्डच्या 40 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित वेबिनारला ते संबोधित करत होते.

तोमर म्हणाले की, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही पंतप्रधान-किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी सरकारने मिशन मोडमध्ये यशस्वीपणे मोहीम राबवली. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी .16 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तोमर यांनी सहकारी व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून नाबार्डने सवलतीच्या दरात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आणि 7 वर्षांत ही रक्कम 5.5 लाख कोटी रुपये झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले . तोमर म्हणाले की सरकारने कृषी पणनामध्ये देखील सुधारणा केली आहे. एक हजार एकात्मिक राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (ई-एनएएम) मंडई असून चालू वर्षात आणखी एक हजार मंडई या पोर्टलशी जोडल्या जातील. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना आणि ‘किसान रेल’ ही या दिशेने ऐतिहासिक पावले आहेत. फळे आणि भाजीपाला शेतातून ग्राहकांच्या शहरांमध्ये पोहचवून नुकसान कमी केले जात आहे. सामूहिकतेच्या मॉडेलवर काम करणाऱ्या 10,000 नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) तयार करण्यासाठी एक योजना देखील सुरू केली आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत नाबार्ड अग्रणी आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की ग्रामीण आणि कृषी पायाभूत सुविधांवर भर देत आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पंतप्रधानांनी कृषी व संबंधित क्षेत्राच्या विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. गुंतवणूकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने विशेष कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. आता शेतकऱ्यांना आता 3% व्याजदर आणि कर्जाच्या हमीसह सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे.

या योजनेत सहभागी असलेल्या नाबार्डने 35 हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पीएसीएस) ‘वन स्टॉप शॉप्स’ म्हणून विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाबार्डने बहु सेवा केंद्रे उभारण्यासाठी 3 हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थाना 1,700 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तोमर म्हणाले की, गेल्या 7 वर्षात नाबार्डने ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत राज्यांना 1.81 लाख कोटी रुपये दिले असून त्यापैकी एक तृतीयांंश भाग  सिंचनासाठी वापरला जातो. हा निधी 40 हजार कोटी करण्यात आला आहे. पीएम कृषी सिंचई योजनेंतर्गत नाबार्ड व इतरांनीही ‘प्रत्येक थेंब – अधिक पीक’ मध्ये चांगले योगदान दिले आहे. या मोहिमेमध्ये केंद्राने नाबार्ड अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन निधीची गट रक्कम दहा हजार कोटींपर्यंत वाढवली आहे.

वेबिनारला संबोधित करताना केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले की भारतीय शेती विकसित करण्यासाठी आणि गुंतवणूकीच्या माध्यमातून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे. या संदर्भात त्यांनी नमूद केले की छोट्या व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नवीन कृषी कायदे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर बोलताना डॉ. सुब्रमण्यम म्हणाले की, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्ज अत्यंत महत्वपूर्ण असून नाबार्डसारख्या संस्थांनी देशभरातील या शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करण्यासाठी योग्य तरतूद सुनिश्चित करावी.

नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिंतला म्हणाले की, हरित पायाभूत संरचनेत 2024-25 पर्यंत सुमारे 18.37 लाख कोटी रुपये गुंतवणूकीची गरज आहे. त्यापैकी 7.35 लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधांसाठी ठेवले जातील. डॉ. चिंतला म्हणाले की, कृषी परिसंस्था बदलत आहे, यामुळे शेतकरीवर्गाचे जीवन पूर्वीच्या तुलनेत अधिक सोयीचे होईल, कारण शेतकरी कृषी प्रणाली, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. ते म्हणाले की, गेल्या कित्येक दशकांपासून नाबार्ड विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून कृषी व ग्रामीण समुदायाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहे. ते म्हणाले, “लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण महिला आणि शेतमजूर अशा संस्थांचा लाभ घेऊ शकतील अशी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. “