केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत भारत आणि गाम्बिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय सुधारणा व लोक तक्रारी विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्ती वेतन मंत्रालय, भारत सरकार आणि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रपती कार्यालय, गाम्बिया यांच्यातल्या कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांच्या नूतनीकरणाबाबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली.
सामंजस्य करार दोन्ही देशांचे कार्मिक प्रशासन समजून घेण्यास मदत करेल आणि काही उत्तम पद्धती आणि प्रक्रियांचा स्वीकार या माध्यमातून शासन व्यवस्था सुधारण्यास सक्षम करेल.
आर्थिक परिणामः
या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रत्येक देश आपल्या खर्चासाठी जबाबदार असेल. खर्चाची वास्तविक रक्कम सामंजस्य कराराअंतर्गत राबविल्या जाणार्‍या उपक्रमांवर अवलंबून असेल.
तपशीलः
या सामंजस्य करारांतर्गत सहकार्याच्या खालील क्षेत्रांचा समावेश असेल, परंतु ती तेवढ्यापुरते मर्यादित नसतील
- सरकारमधील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे.
- अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी
- सरकारमध्ये ई-भर्ती
कार्मिक प्रशासन आणि प्रशासन सुधारणांमधील उभय देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करणे आणि प्रोत्साहन देणे हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दीष्ट आहे, यामुळे भारतीय सरकारी संस्था आणि गाम्बियाच्या संस्था यांच्यात संवाद सुलभ होईल. शासनातील कामगिरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणे, अंशदान पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि शासनात ई-भर्ती यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य प्रोत्साहित करण्यासाठी गाम्बिया उत्सुक आहे.
गाम्बिया बरोबर सामंजस्य करार कार्मिक प्रशासन आणि शासन सुधारणांमध्ये नूतनीकरण करण्याच्या दोन्ही देशांमधील सहकार्याला कायदेशीर चौकट उपलब्ध करेल, जेणेकरून कार्मिक क्षेत्रामधील प्रशासकीय अनुभव शिकून, सामायिक करुन आणि देवाणघेवाण आणि प्रतिसाद, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची जाणीव निर्माण करून विद्यमान शासन व्यवस्था सुधारता येईल.
पार्श्वभूमी:
केंद्र सरकारने देशभरात शासकीय सेवांच्या वितरणात आमूलाग्र बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि “किमान सरकार कमाल प्रशासन” या उद्देशाने कार्मिक प्रशासन व शासन सुधारणेच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आणखी गती देण्याचे उद्दीष्ट देखील ठेवले आहे.
