16 राज्यांमधील वस्ती असलेल्या सर्व गावांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून ऑप्टिकल फायबर जोडणीसह भारतनेटच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता. देशभरातील 16 राज्यांमधील वस्ती असलेल्या सर्व गावांना सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून भारतनेट अंमलबजावणी धोरणांतर्गत आणण्यास मान्यता; व्यवहार्यता तफावत भरून काढण्यासाठी 19,041 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीला मान्यता. उर्वरित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना भारतनेट कनेक्टिविटीच्या कक्षेत आणायला मान्यता
नवी दिल्ली, 30 जून 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज देशातील 16 राज्यांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीने भारतनेटच्या सुधारित अंमलबजावणी धोरणाला मान्यता दिली. भारतनेट आता या राज्यांमधील ग्रामपंचायतींच्या (जीपी) पलीकडे सर्व वस्ती असलेल्या गावांमध्ये विस्तारेल.
स्पर्धात्मक आंतरराष्ट्रीय लिलाव प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या प्रदात्याकडून सवलतीच्या दरात भारतनेटची निर्मिती, श्रेणीसुधारणा, कार्यान्वयन, देखभाल आणि उपयोग याचा समावेश सुधारित धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. वरील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलसाठी अंदाजे 19,041 कोटी रुपयांचा कमाल व्यवहार्यता अंतर निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आज मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरी अंतर्गत केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींसह अंदाजे 3.61 लाख गावांमध्ये भारतनेटची अंमलबजावणी केली जाईल.
उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व गावांमध्ये व्याप्ती वाढविण्यासाठी भारतनेटच्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मान्यता दिली. या (उर्वरित) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील कार्यान्वयनासाठी दूरसंचार विभाग स्वतंत्रपणे कार्य करेल.
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल कार्यान्वयन, देखभाल, उपयोग आणि महसूल निर्मितीसाठी खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमतेचा लाभ घेईल आणि यामुळे भारतनेटची वेगवान अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. निवडलेले सवलतीच्या दरात सेवा देणारे प्रदाते (खासगी क्षेत्रातील भागीदार) यांच्याकडून पूर्व-परिभाषित सेवा स्तर करारानुसार (एसएलए) विश्वासार्ह, हाय स्पीड ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणे अपेक्षित आहे. विश्वासार्ह, दर्जेदार, हाय स्पीड ब्रॉडबँड असणार्‍या भारतनेटचा विस्तार सर्व वस्ती असलेल्या गावांपर्यंत वाढविल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध संस्थ्यांद्वारे देण्यात येणाऱ्या ई-सेवा चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होतील. यामुळे ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, कौशल्य विकास, ई-कॉमर्स आणि ब्रॉडबँडचे अन्य अनुप्रयोगही उपलब्ध होतील. व्यक्ती आणि संस्थांची ब्रॉडबँड जोडणी वाढविणे, डार्क फायबरची विक्री करणे, मोबाइल टॉवर्सचे फायबरीकरण करणे, ई-कॉमर्स इत्यादी विविध स्त्रोतांमधून महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे .
ग्रामीण भागात ब्रॉडबँडचा प्रसार वाढवल्याने डिजिटल उपलब्धतेचा पूल ग्रामीण-शहरी भागादरम्यानची दरी सांधेल आणि डिजिटल इंडियाच्या कागगिरीला वेग येईल. ब्रॉडबँडचा विस्तार आणि प्रसार यामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार आणि उत्पन्न निर्मितीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ज्या राज्यांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलची संकल्पना आहे, तिथे विनामूल्य विशेषाधिकाराची सुविधा प्रदान केली जाईल.
भारतनेट सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलने खालील ग्राहक अनुकूल फायदे होतील :
- खाजगी क्षेत्रातील प्रदात्याद्वारे ग्राहकांसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर;
- ग्राहकांना उच्च गुणवत्तेची सेवा आणि सेवा स्तर;
- नेटवर्कची जलदगतीने जोडणी आणि ग्राहकांना वेगवान कनेक्टिव्हीटी;
- सेवांसाठी स्पर्धात्मक दर;
- ग्राहकांना दिलेल्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून ओव्हर द टॉप (ओटीटी) सेवा आणि मल्टी-मीडिया सेवांसह हाय -स्पीड ब्रॉडबँडवरील विविध सेवा आणि
- सर्व ऑनलाइन सेवा उपलब्ध
दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल हा एक नवीन उपक्रम आहे. खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीने देखील वाजवी गुंतवणूक आणून भांडवली खर्चासाठी आणि नेटवर्कचे संचालन तसेच देखभाल यासाठी स्रोत वाढवणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच, भारतनेटचे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल कार्यक्षमता, सेवेची गुणवत्ता, ग्राहकांचा अनुभव आणि खासगी क्षेत्रातील कौशल्य, उद्योजकता आणि डिजिटल इंडियाच्या कामगिरीला गती देण्याची क्षमता वाढवेल. याव्यतिरिक्त यामुळे सामान्य लोकांच्या पैशांची भरीव बचत होईल.
