आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला भर
नवी दिल्ली, 28 जून 2021
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेवर केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भर दिला आहे. ‘अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठीचे इंजिन म्हणून भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग’ या विषयावर दुरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिनाचे औचित्य साधून ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या वाटचालीत कृषी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, चामडे आणि आदिवासी उद्योगांवर विशेष लक्ष पुरवण्यात येत आहे हे महत्वाचे असल्याचे गडकरी म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन करतानाच औद्योगिक विकासात,संशोधन, नवोन्मेश आणि दर्जात्मक सुधारणा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असे ते म्हणाले.
सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ दुर्गम भागातल्या एमएसएमईपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचावेत यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर पोर्टल (सीएससी )बरोबर उद्यम नोंदणी पोर्टलच्या एकीकृत सेवांचा प्रारंभ त्यांनी केला.
उत्पादन स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि एमएसएमईची वास्तव क्षमता पुढे यावी यासाठी मंत्रालय विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून सहाय्य करत असल्याचे केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी सांगितले. आयातीला पर्यायाच्या महत्वावरही त्यांनी भर दिला. एमएसएमईनी सध्याच्या या काळात डिजिटल साधने आणि तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करावा यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले यामुळे पुनर्बांधणीसाठी आणि आपल्या व्यवसायाच्या वेगवान पुनरुज्जीवनासाठी, भविष्यासाठी सज्ज राहण्याकरिता नवे मॉडेल सुनिश्चित होईल.
एमएसएमई सचिव आणि एमएसएमई अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पॅनेल चर्चेदरम्यान निर्यात प्रोत्साहनावर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर 2025 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराचा उपयोग करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला.
मागच्या काही काळात ई कॉमर्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन बाजारपेठेचा उदय झाला असून त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दुसऱ्या सत्रात अधोरेखित करण्यात आले. ई कॉमर्सचा अंगीकार केल्याने एमएसएमईच्या महसुलात वाढ, बाजारपेठेची व्यापकता वाढण्यासह नवी बाजारपेठ उपलब्ध, विपणन खर्चात बचत यासारखे लाभ झाले आहेत. एमएसएमईना आवश्यक सहाय्य पुरवण्यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी उगवत्या उद्योजकांना सहाय्य करण्याकरिता एमएसएमई मंत्रालय कटीबद्ध असून आत्मनिर्भर भारत साकारण्यासाठी कार्यरत आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाने इंडिया एसएमई फोरम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणक सॉफ्टवेअर निर्यात प्रोत्साहन परिषद, हस्तकला निर्यात प्रोत्साहन परिषद, रत्न आणि आभूषणे निर्यात प्रोत्साहन परिषद यांच्या सहकार्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, 5 ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.