शेतकर्‍यांना विरोध करण्याचा अधिकार परंतु अनिश्चित काळा पर्यंत रस्त्यावर अडथळा निर्माण केले जाऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली,
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की शेतकरी संघटनाना विरोध करण्याचा अधिकार आहे परंतु ते अनिश्चित काळा पर्यंत रस्त्याना बंद करु शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडातील रहिवाशी एका महिलेद्वारा दाखल याचिकेवर संयुक्त शेतकरी मोर्चा (एसकेएम), शेतकरी संघटना आणि अन्य शेतकरी संघटनांकडून उत्तर मागविले आहे
याचिकेत नोएडा ते दिल्लीच्या दरम्यान वाहतुक सुरळीत चालू ठेंवण्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वरिष्ठ वकिल दुष्यंत दवेनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षते खालील पीठा समोर सादर केले की जर रामलीला मैदान किंवा जंतर मंतरवर धरणे सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली जाते तर रस्ता नाकेबंदी समाप्त होईल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतानी प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसेचा हवाला देत शेतकरी संघटनांच्या आश्वासनानंतरही असे झाले यावर जोर दिला. शेतकर्‍यांनी 26 जानेवारीला होणार्‍या ट्रॅक्टर रॅलीच्या दरम्यान कोणतीही हिंसा होणार नसल्याचे वचन दिले होते.
पीठातील न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश यांनी शेतकरी समुहाच्या वकिलांना सांगितले की त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलन करण्याचा अधिकार असू शकतो परंतु रस्त्यांना अशा प्रकारे बंद केले गेले नाही पाहिजे. पीठाने म्हटले की लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे परंतु याला अडथळा केला जाऊ शकत नाही.
पीठाने एसकेएम आणि अन्य शेतकरी संघटनाना प्रकरणात चार आठवडयांच्या आतमध्ये आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे आणि प्रकरणाची पुढील तारीख 7 डिसेबर निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा निवासी मोनिका अग-वाल यांच्या याचिकेवर सुनवाई केली. यामध्ये शेतकरी गटांनी रस्त्याच्या केलेल्या नाकेबंदीच्या कारण रोज येण्या जाण्यास उशिर होत असल्याची तक्रार केली होती.
