महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत

नवी दिल्ली,

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 17 राज्यांना वर्ष 2021-22 साठीच्या पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा 9,871 कोटी रुपयांचा 7वा मासिक हप्ता आज नवी दिल्ली येथे वितरीत केला. या वितरणामुळे,चालू आर्थिक वर्षात या मदतीसाठी पात्र राज्यांना एकूण 69.097.00 कोटी रुपये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत.

या महिन्यात देण्यात आलेला हप्ता आणि आतापर्यंत वर्ष 2021-22 मध्ये वितरीत झालेल्या एकूण पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानाचा राज्य-निहाय तपशील सोबत जोडला आहे:

भारतीय राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्यात येते. डिव्होल्यूशन नंतर 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना अनुदानाचा मासिक हप्ता वितरीत केला जातो. वित्त आयोगाने देशातील 17 राज्यांना 2021-22 मध्ये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मुल्यामापित डिव्होल्यूशन विचारात घेतल्यानंतर राज्यांना मिळणारा महसूल आणि त्यांचा खर्च यांच्यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोगाने त्या राज्यांची हे अनुदान मिळविण्याची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे.