लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर आम्ही समाधानी नाही – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली,

आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. हरीश साळवे न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने हजर झाले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी या सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. या दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी हत्या प्रकरणातील आरोपीला वेगळी वागणूक का दिली जात आहे, असा प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकारवर उपस्थित केला. तर, हरीश साळवे यांनी नोटीस बजावल्याबद्दल न्यायालयात विचारले असता, आम्ही नोटीस जारी केली नव्हती. आम्ही स्टेटस रिपोर्ट मागितला होता, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच स्टेटस रिपोर्ट योगी सरकारने न्यायालयात दाखल केला असल्याची माहिती साळवे यांनी न्यायालयात दिली.

मुख्य न्यायाधीश सुनावणीदरम्यान म्हणाले की मुख्य आरोपीविरोधात अतिशय गंभीर गुन्हा दाखल असून ते न्यायालयात हजर झालेले नाही. साळवे यावर म्हणाले की, आम्ही त्यांना पुन्हा नोटीस बजावली असून उद्या सकाळी 11 वाजता हजर राहण्यास सांगितले आहे. मिश्रा जर हजर राहिले नाही, तर कायदा त्याचे काम करेल. तसेच पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृतांना गोळी लागलेली नाही, त्यामुळे आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी तपासावर आम्ही समाधानी नाही. राज्य सरकारने कठोर पावले उचलावी, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास दुसर्‍या यंत्रणेकडे सोपवण्याचे संकेत दिले आणि विचारले की इतर कोणती यंत्रणा तपास करू शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दसर्‍याच्या सुट्टीनंतर होण्याची शक्यता आहे. लखीमपूर खेरीमध्ये रविवारी झालेल्या हिंसाचारात आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आशिष मिश्राविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.