भारतातील सागरविमान सेवेच्या विकासाबाबतच्या सामंजस्य करारावर केंद्रीय नौवहन मंत्रालय आणि नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय यांच्यात आज झाल्या स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली, 15 जून 2021

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय यांच्या दरम्यान आज देशात सागरविमान सेवा विकसित करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

या सामंजस्य करारामुळे सागरविमान प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीच्या मार्गातील मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. भारत सरकारच्या RCS-UDAN या योजनेअंतर्गत, भारताच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात नियमित वेळापत्रकानुसार अथवा वेळापत्रकाशिवाय सागरविमान सेवेच्या परिचालनाच्या विकासाची कल्पना सत्यात उतरविणे या सामंजस्य करारामुळे शक्य होणार आहे. या करारानुसार, देशातील विविध ठिकाणांवर सागरविमान सेवेच्या कार्यान्वयनासंबंधी कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यांतील अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयांसह सागरमाला विकास कंपनी, मर्या. संयुक्तपणे, सर्व संबंधित संस्थांनी सुचविलेल्या किंवा निश्चित केलेल्या मार्गांवर सागरविमान सेवा सुरु करण्यासाठी विचारविनिमय करतील.

सागरविमान सेवा सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचा विकास करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांची कालमर्यादा निश्चित करून केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय समुद्रकिनाऱ्यांवर तसेच इतर ठिकाणी विमानतळ उभारण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करेल आणि केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय, नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याशी सुसंवाद राखून कायदेशीर मंजुऱ्या आणि परवानग्या देखील मिळवेल.

केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालय निविदा प्रक्रिया राबवेल आणि या प्रक्रियेच्या माध्यमातून व्यावसायिक योग्यतेवर आधारित सक्षम विमान कंपन्यांची निवड करेल तसेच यात उडान योजनेच्या दस्तऐवजांमध्ये सांगितलेल्या निविदा प्रक्रिया अनुसरून निश्चित केलेले मार्ग आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने निश्चित केलेले मार्ग आणि ठिकाणे यांचाही अंतर्भाव केला जाईल. योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या जल-विमानतळांसाठी लागणारा निधी आणि आर्थिक पाठबळ उभे करण्याची जबाबदारी केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाला देण्यात आली असून सागरविमान सेवेच्या परिचालनासाठी मंत्रालयाला सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी समन्वय साधण्यास सांगण्यात आले आहे.

या प्रसंगी, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडवीय म्हणाले की या सामंजस्य करारावर आज झालेल्या स्वाक्षऱ्या भारतीय सागरी क्षेत्र आणि नागरी हवाई उड्डाण क्षेत्र या दोघांसाठी सद्यस्थिती एकदम बदलून टाकणारे परिवर्तन घडवून आणतील कारण सागरविमान सेवेच्या माध्यमातून देशभरात पर्यावरण-स्नेही वाहतूक व्यवस्थेला उत्तेजन मिळून अखंडित संपर्कात वाढ तर होईलच पण त्याचबरोबर देशातील पर्यटन क्षेत्राला देखील उर्जितावस्था येईल.