पर्यावरणाच्या मुद्दावर स्वत: दखल घेण्याचा एनजीटीला अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली,

नॅशनल ग-ीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) कडे पत्र, निवेदन आणि प्रसार माध्यमातील बातम्यांच्या आधारावर स्वत: दखल घेण्याचा अधिकार असून ते पर्यावरणाशी संबंधीत मुद्दांवर कार्यवाहीही सुरु करु शकतात. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती ॠषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी.टी.रविकुमार यांनी याचिकांच्या एका बॅचवर निर्णय दिला. यामध्ये एनजीटीकडे स्वत: दखल घेण्याचा अधिकार क्षेत्र आहे का ?  असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

वरिष्ठ वकिल संजय पारीख यांनी तर्क दिला होता की एनजीटीला पर्यावरणाच्या बहालीसाठी आदेश मंजूर करण्याची शक्ती प्रदान केली गेली आहे यामुळे ते स्वत: दखल घेण्याच्या अधिकारांचा वापर करु शकतात.

वरिष्ठ वकिलांनी मात्र वकिल पारीख यांच्या मताला विरोध करत म्हटले की फक्त संवैधानिक न्यायालयच स्वत: शक्तींचा प्रयोग करु शकतात आणि एनजीटी सारख्या वैधानिक न्यायाधिकरणाला आपल्या मूळ कायद्याच्या अंतर्गत कार्य करावे लागेल.

केंद्राकडून हजर झालेल्या अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटीनी म्हटले की एनजीटीकडे प्रकरणाची स्वत: दखल घेण्याचा अधिकार नाही. परंतु त्यांनी तर्क दिला की न्यायाधिकरणाच्या शक्तींना प्रक्रियात्मक अडथळयाशी बाध्य केले जाऊ शकत नाही.

पीठाने त्यांना विचारले की जर ट्रिब्यूनलला पर्यावरणाच्या संबंधात कोणतीही माहिती मिळाली तर ते या प्रक्रियेला सुरु करण्यासाठी बाध्य होणार नाहीत का ? एएसजीने उत्तर दिले की ट्रिब्यूनला जर कोणतेही पत्र किंवा संचार माध्यमातून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्याची दखल घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

पीठाने 8 सप्टेंबरला या मुद्दावरील आपला निर्णय सुरक्षीत ठेवला होता. प्रकरणात न्यायमित्र वरिष्ठ वकिल आनंद ग-ोवरनी म्हटले होते की एनजीटी पत्र, अभ्यावेदन किंवा प्रसार माध्यमातील बातम्यांच्या आधारावर स्वत: दखल घेण्याच्या शक्तींचा प्रयोग करु शकत नाही.