मुलांसाठीच्या पीएम केअर्स योजनेसाठी केंद्र सरकारने जारी केली मार्गदर्शक तत्वे

कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या मुलांना ही योजना व्यापक सहाय्यता देणार

बालकांसाठीची पीएम केअर्स योजना संबंधित मुलाला 18 वर्षापासून मासिक रक्कम आणि वयाच्या 23 व्या वर्षी 10 लाख रुपये देणार

नवी दिल्ली, 7  ऑक्टोबर 2021

महिला आणि बाल  कल्याण मंत्रालयाने, पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन अर्थात मुलांसाठीच्या पीएम केअर्स योजनेसाठी  तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.  कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या व्यापक  सहाय्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 मे 2021 ला याची घोषणा केली होती. कोविड महामारीत ज्या मुलांनी आपले पालक गमावले आहेत अशा मुलांना, निरंतर  व्यापक काळजी आणि संरक्षण पुरवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. आरोग्य विम्याद्वारे त्यांचे कल्याण साधणे, शिक्षणाद्वारे त्यांना सबल करणे आणि 23 व्या वर्षी त्यांना वित्तीय सहाय्य पुरवत त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी ही योजना आहे.

बालकांसाठीची पीएम केअर्स योजना या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य  सुनिश्चित करण्यासाठी  भविष्यात निधी, 18 व्या वर्षापासून मासिक रक्कम आणि वयाच्या 23 व्या वर्षी 10 लाख रुपये पुरवते.

बालकांसाठीच्या पीएम केअर्स योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र मुलाची 29.05.2021 पासून म्हणजेच ज्या दिवशी  पंतप्रधानांनी ही योजना जाहीर केली त्या दिवसापासून ते  31.12.2021 पर्यंत नोंदणी करावी लागेल. लाभार्थी 23 वर्षांचा होईपर्यंत ही योजना सुरु राहील अशी अपेक्षा आहे.

या योजनेसाठी पात्रतेचा निकष असा राहील, ज्या मुलांनी कोविड-19 महामारीमुळे 11.03.2020 पासून म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19 ला महामारी म्हणून जाहीर केले त्या तारखेपासून ते 31.12.2021या काळात आपले दोन्ही पालक  किंवा हयात असलेला पालक किंवा कायदेशीर पालक/ ज्यांनी दत्तक घेतले आहे असे पालक/ दत्तक  एकल पालक गमावला आहे अशी मुले या योजनेसाठी पात्र ठरतील. पालकांच्या मृत्यू समयी त्या मुलाला 18 वर्षे पूर्ण झालेली असता कामा नयेत.

या योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत:

i.लॉजिंग आणि बोर्डिंग साठी मदत

a. बालक कल्याण समितीच्या मदतीने जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याद्वारे मुलाला त्याच्या किंवा तिच्या विस्तारित कुटुंबामध्ये, इतर नातेवाईकांच्या, मित्रपरिवाराच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या घरात पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

b.जर या मुलांचे विस्तारित कुटुंब, इतर नातेवाईक, मित्रपरिवार किंवा त्यांचे कुटुंबिय पुनर्वसनासाठी उपलब्ध नसतील किंवा इच्छित नसतील किंवा बालक कल्याण समितीच्या मते बालक संगोपनासाठी योग्य नसतील किंवा ते मूल (4 ते 10 या वयोगटातील किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे) या कुटुंबांसोबत राहण्यास तयार नसेल तर अशा मुलाला बालहक्क कायदा, 2015 अंतर्गत आणि त्यासंदर्भातील वेळोवेळी सुधारण्यात आलेले इतर नियम यांच्या योग्य पालनासह दत्तक संगोपन गृहात ठेवता येईल.

c.जर दत्तक संगोपन गृह उपलब्ध नसेल किवा इच्छित नसेल किंवा बालक कल्याण समितीच्या मते मुलाच्या संगोपनासाठी ते योग्य नसेल किंवा ते मूल (4 ते 10 या वयोगटातील किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे) या कुटुंबासोबत राहण्यास तयार नसेल आणि हे मूल पीएम केयर्स या बालकांसाठीच्या योजनेंतर्गत लाभार्थी म्हणून पात्र असेल तर अशा मुलाला वयानुसार आणि लिंगानुसार योग्य बाल सुविधा संस्थेमध्ये ठेवता येईल.

d.10 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या, विस्तारित कुटुंब, नातेवाईक अथवा दत्तक कुटुंबाकडून स्वीकार न झालेल्या अथवा या कुटुंबांमध्ये राहण्यास इच्छित नसलेल्या अथवा पालकांच्या मृत्युनंतर बाल सुविधा संस्थेमध्ये राहत असलेल्या मुलांना जिल्हा दंडाधिकारी संबंधित योजनांच्या नियमांच्या कक्षेत राहून नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय,एकलव्य मॉडेल विद्यालय,सैनिकी शाळा,नवोदय विद्यालय किंवा इतर कोणत्याही निवासी शाळेत दाखल करू शकतात.

e.शक्यतो, सख्ख्या भावंडांना एकत्र राहता येईल अशा ठिकाणी ठेवले जाईल याची सुनिश्चिती करून घ्यावी.

f.बिगर-संस्थात्मक सुविधांसाठी, बाल संरक्षण सेवा योजनेंतर्गत मंजूर दराने मुलांना (पालकासोबतच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये) आर्थिक मदत दिली जाईल. संस्थात्मक सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या मुलांसाठी बाल संरक्षण सेवा योजनेंतर्गत मंजूर दराने बाल सुविधा संस्थेला देखभाल अनुदान  दिले जाईल. राज्य सरकारच्या निर्वाह मदतीच्या तरतुदीअंतर्गत देण्यात येणारी  मदत अतिरिक्त मदत म्हणून मुलांना देण्यात येईल.

ii) शालेय-पूर्व आणि शालेय शिक्षणासाठी मदत

a.6 वर्षांखालील वयाच्या मुलांसाठी निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांना पूरक पोषण, शालेय-पूर्व शिक्षण /ईसीसीई, लसीकरण, आरोग्यविषयक सल्ला आणि आरोग्य तपासणी यांसाठी आंगणवाडी सेविकांकडून मदत आणि पाठबळ पुरविले जाईल.

b.10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी

i)अशा मुलांना जवळच्या सरकारी/ सरकारी अनुदानित/केंद्रीय विद्यालये/ खासगी शाळा यांच्यामध्ये प्रवेश घेऊन दिला जाईल.

ii)सरकारी शाळांमध्ये, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दोन गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके विनामूल्य प्रदान केली जातील.

iii)खाजगी शाळांमध्ये, शिक्षण शुल्क आरटी कायद्याच्या कलम 12(1) (c) अंतर्गत सूट दिली जाईल.

iv) मुलांना वरील फायदे मिळू शकत नाहीत, अशा परिस्थितीत आरटीई निकषांनुसार, पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेद्वारे शुल्क दिले जाईल.  ही योजना गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांवरील खर्चासाठी देखील देईल.  अशा पात्रतेचा आराखडा परिशिष्ट -1 मध्ये तपशीलवार दिला आहे.

c  11-18 वर्षांच्या बालकांसाठी

i)जर मूल विस्तारित कुटुंबासह राहत असेल, तर डीएमद्वारे डे स्कॉलर म्हणून जवळच्या सरकारी/ सरकारी अनुदानित शाळा/ केंद्रीय विद्यालय (KVs)/ खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित केला जाऊ शकतो.

ii)संबंधित योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून, डीएमद्वारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासी  विद्यालय/ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय/ एकलव्य मॉडेल स्कूल/ सैनिक स्कूल/ नवोदय विद्यालय/ किंवा इतर कोणत्याही निवासी शाळेत बालकाची नोंदणी केली जाऊ शकते.

iii)सीसीआय किंवा कोणत्याही योग्य ठिकाणी सुट्ट्यांमध्ये अशा बालकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था डीएम करू शकतो.

iv)बालकांना वरील फायदे मिळू शकत नाहीत अशा परिस्थितीत, आरटीई  निकषांनुसार, पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेद्वारे शुल्क दिले जाईल.  ही योजना गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांवरील खर्चासाठी देखील शुल्क देईल.  अशा पात्रतेचा आराखडा  परिशिष्टात तपशीलवार  दिला आहे.

d  उच्च शिक्षणासाठी मदत:

i)भारतातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम/उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी बालकांना मदत केली जाईल

ii)लाभार्थी सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून व्याज सवलत मिळवू शकत नाही, अशा परिस्थितीत त्यावेळच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज बाल योजनेसाठी पीएम केअर्स कडून दिले जाईल.

iii) पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक पर्याय म्हणून,सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या योजनांद्वारे मान्य केलेल्या निकषांनुसार शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाईल.अशी पात्रता प्राप्त करण्यासाठी लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल वरून सहाय्य केले जाईल.  लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टलवर अपडेट केली जाईल.

iii  आरोग्य विमा:

a.आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत (पीएम-जेएवाय) सर्व मुलांना लाभार्थी म्हणून रु.  5 लाख रुपयांचे विमाकवच प्राप्त व्हावे यासाठी त्यांची नोंदणी केली जाईल.

b.पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेअंतर्गत ओळख मिळालेल्या मुलाला पीएम जेएवाय या योजनेचाही लाभ मिळेल,हे सुनिश्चित केले जाईल.

c.योजनेअंतर्गत मुलांना उपलब्ध असलेल्या लाभांचा तपशील पुढील परिशिष्टात दिला आहे.

iv.आर्थिक सहाय्य:

a.लाभार्थ्यांचे खाते उघडल्यानंतर आणि प्रमाणित झाल्यावर एकरकमी रक्कम लाभार्थ्यांच्या पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट हस्तांतरित केली जाईल.  प्रत्येक ओळख प्राप्त झालेल्या लाभार्थीच्या खात्यात निर्दिष्ट रक्कम अगोदर जमा केली जाईल जेणेकरून प्रत्येक लाभार्थीने  वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याच्या खात्यात 10 लाख रुपयांचा निधी जमा होईल.

b.18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर या 10 लाख रुपयांच्या निधीची गुंतवणूक करून मुलांना मासिक विद्यावेतन  मिळू लागेल.  लाभार्थी वयाची 23 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांना हे विद्यावेतन मिळेल.

c.वयाची 23 वर्षे पूर्ण झाल्यावर लाभार्थींना 10 लाख रुपयांची रक्कम मिळू शकेल.

विस्तृत नियम पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा