रोज फक्त दिल्ली सरकारच्या प्रकरणावरच सुनावाई करायची का ? सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली,

आम आदमी पार्टी (आप) च्या सरकारने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटी) दिल्ली (संशोधन) अधिनियमाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर तत्काळ सुनवाई करण्यासाठी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परत एकदा विनंती केली. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

दिल्ली सरकारच्या वतीने हजर झालेलेे वकिल ए.एम.सिंघवीनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहलींच्या पीठाला आग-ह केला की सुनवाईसाठी याचिका सूचीबध्द केली जावी. यावर पीठाने म्हटले की एक दिवसापूर्वीच एका वकिलाने दिल्ली-केंद्र प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.

पीठाने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले की प्रत्येक दिवशी आम्हांला दिल्ली सरकारचेच प्रकरण ऐकावे लागते ? आम्ही याला सूचितबध्द करुत सिंघवी, याला येथे सोडून द्यावे.आम्ही प्रकरणाला योग्य पीठा समोर ठेवूत.

 दिल्ली सरकारच्या याचिकेमध्ये कार्य संचालन नियमातील काही तरतुदीना आव्हान देण्यात आले होते जे कथीतपणे नायब राज्यपालांना अधिक शक्ती देत आहेत.

या दरम्यान वकिल सिंघवीनी त्यांच्या द्वारा तत्काळ सुनवाईसाठी उपस्थित केलेले प्रकरण आणि वरिष्ठ वकिल राहुल मेहराद्वारा मंगळवारी उपस्थित केलेल्या प्रकरणामध्ये अंतर स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला

सिंघवीनी म्हटले की मी एका रिट याचिकेला सूचीबध्द करण्याची विनंती करत आहे जे अनुच्छेद 239 एए (राज्यघटने अंतर्गत दिल्लीची स्थिती) शी संबंधीत आहे आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियम 1993 च्या कार्य संचालनाच्या 13 नियमांना आव्हान देत आहे.

याच्या आधी दिल्ली सरकारने या याचिकेवर तत्काळ सुनवाईसाठी 13 सप्टेंबरला उल्लेख केला होता आणि त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याला सूचीबध्द करण्याला सहमती दिली होती.

दिल्ली सरकारने आपल्या याचिकेत जीएनसीटीव्ही अधिनियमातील चार संशोघीत कलम आणि 13 नियमांना विविध आधारांवर रद्द करण्याची विनंती केली आहे यामुळे पायाभूत सुविधांच्या सिध्दांतांचे उल्लंघन, सत्तेचे पृथक्करण कारण नायब राज्यपालाना निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत जास्त अधिकार दिले गेले आहेत.

दिल्ली सरकारने मंगळवारी एका अन्य याचिकेवर तत्काळ सुनवाई करण्याची मागणी केली होती जी दिल्लीमध्ये प्रशासनिक सेवांना नियंत्रीत करण्याच्या वादग-स्त मुद्दावर 2019 च्या विभाजनाच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ते दिवाळीच्या सुट्टीनंतर यासाठी एका पीठाची स्थापना करतील.