जेव्हा न्यायालयाने कृषी कायद्यावर रोख लाऊन ठेवली, तर मग रस्त्यावर निदर्शने का होत आहे? : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज (सोमवार) एक शेतकरी विभागाशी  प्रश्न विचारून सांगितले की जेव्हा त्याने तीन कृषि कायद्यावर पूर्वीपासून रोख लाऊन ठेवली आहे, तर मग रस्त्यावर निर्देशने आखेर का होत आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की जेव्हा शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्याा न्यायालयात आव्हन दिले आहे तर मग विरोध निर्देशने का होत आहे?

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांनी सांगितले की जेव्हा एक पक्ष पूर्वीच कायद्याच्या वैधतेला आव्हन देण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे तर विरोध निर्देशने करण्याचा प्रश्न कोठा आहे.

शेतकर्‍यांच्या एक विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अजय चौधरी यांनी सांगितले एकतर तुम्ही न्यायालयात या किंवा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर जावे.

तसेच वकीलाने पुढे प्रस्तुत केले की तीन कायद्याच्या वैधताला आव्हन देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी पुढे वाढवत नाही.

केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी पुढे बोलताना सांगितले की जेव्हा मामला विचाराधीन आहे, तर त्यावर कोणताही विरोध नाही होयला पाहिजे.

त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले जास्त संख्येत याचिका (कृषी कायद्याला आव्हन देणारी) दाखल केली गेली आहे….. लखीमपुर खीरीमध्ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना झाली.

यावर, खंडपीठाने उत्तर दिले, जेव्हा अशा घटना होत्या, तर कोणीही जबाबदारी घेत नाही.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रस्तुत केले की एकदा मामला सर्वोच्च संविधानिक न्यायालयासमोर आहे,  तर मग कोणीही त्या मुद्यावर रस्त्यावर होऊ शकत नाही. खंडपीठाने सांगितले की जेव्हा सार्वजनिक संपत्तीचे  नुकसान होत आहे आणि जिव-मालाची नुकसान होते आहे तर कोणीही जबाबदारी घेत नाही.

खंडपीठाने पुढे म्हटले न्यायालयाने याला स्थगित ठेवले आहे. कायदा संसदने पारित केला होता, सरकारने नाही.

एजी म्हणाले: ’कोणतीही दुर्भाग्यपूर्ण घटना नाही होयला पाहिजे.

खंडपीठाने सांगितले की न्यायालयाच्या व्यतिरिक्त कोणताही कृषी कायद्याच्या वैधताचा निर्णय घेऊ शकतक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले जेव्हा असे आहे  आणि जेव्हा शेतकरी न्यायालयात कायद्याला आव्हन देत आहे, तर मग रस्त्यावर विरोध का केला जात आहे?

खंडपीठाने सांगितले की ते मुख्य मुद्याची चाकैशी करेल की विरोधाचा अधिकार पूर्ण अधिकार आहे का? यात सांगण्यात आले की जेव्हा याचिकाकर्ताकडे पूर्वीपासून एक रिट याचिका आहे, तर मामला विचाराधीन झाल्यावरही त्याला विरोधाची मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही का?

जसेच वकीलाने सांगितले की कायद्याविरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालयासमोर एक याचिका पूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे, खंडपीठाने विचारले,हे आजही किचकट आहे, सध्या कोणताही कायदा नाही…. न्यायालयाने कायद्यावर रोख लावली आहे. मग आखेर विरोध कसामुळे होत आहे?

चौधरी यांनी सांगितले की अशा मामल्यात चर्चा, संवाद आणि विरोध एकत्र चालू शकते.

खंडपीठाने सांगितले की ते राजस्थान उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित मामल्याला स्थलांतरित करेलल आणि विरोधाच्या वैधतावर निर्णय करेल आणि मामल्याची पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला निर्धारित करण्याची गोष्ट म्हटली.

सर्वोेच्च न्यायालय शेतकरी महापंचायतद्वारे दाखल एक याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात तीन कृषी कायद्याविरूद्ध राजधानीचे जंतर मंतरवर ’सत्याग्रह’ करण्याची मंजुरी देण्यासाठी अधिकारींना आदेश देण्याची मागणी केली होती.

शेतकरी महापंचायत, शेतकरी आणि कृषक विभाग तसेच त्यांच्या अध्यक्षांनी जंतर मंतरवर शांतिपूर्ण आणि अहिंसक ’सत्याग्रह’ आयोजित करण्यासाठी कमीत कमी 200 शेतकरी  किंवा अंदोलकांसाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी अधिकारींना आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

बातमी शेअर करा :
error: Content is protected !!