26 वर्षांपासून सुरु असणार्‍या पती पत्नीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले महत्वपूर्ण निरिक्षण
नवी दिल्ली,
एका प्रकरणाची सुनावणी करताना जर पती पत्नी एकत्र राहत नसतील तर त्यांनी एकमेकांना सोडून देत घटस्फोट घेणे योग्य ठरेल असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने हे मत 1995 साली लग्न केल्यानंतर केवळ पाच दिवस एकत्र राहणार्‍या दांपत्याच्या घटस्फोटावरील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे. न्यायालयाने 26 वर्षांपासून सुरु असणार्‍या पती पत्नीच्या वादावर महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणामध्ये पत्नीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाला संमती देणार्‍या निर्णयाला मागे घेण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटस्फोटोला मान्यता देण्यासंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर फेरविचार करावा आणि तो निर्णय रद्द करण्यात यासाठी महिलेने याचिका दाखल केली होती. अर्जदार महिलेने व्यवहारिक दृष्टीकोनातून विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. आपले संपूर्ण आयुष्य न्यायालयामध्ये एकमेकांविरोधात लढण्यात घालवू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या महिलेचे वय 50 तर पुरुषाचे म्हणजेच घटस्फोटाचा अर्ज करणार्‍या तिच्या पतीचे वय 55 वर्षे आहे.
या दांपत्याला पोटगीसंदर्भात एकमेकांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच यासाठी त्यांनी दांपत्याला डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला असून पुढील सुनावणीदरम्यान अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाला मंजूरी देणे चुकीचे असल्याचा दावा या महिलेने केला होता. पण पती पत्नी लग्नानंतर एकत्र राहत नसतील, तर घटस्फोट घेण्याचा निर्णय व्यवहार्य असल्याचे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवण्याच्या बाजूने न्यायालयाने मत नोंदवले आहे.
उच्च न्यायालयाने या दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतरच्या अंतिम निर्णयाचाही सन्मान केला नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तर 13 जुलै 1995 रोजी लग्न झाल्यानंतर आपले आयुष्य उद्धवस्त झाल्याचा उल्लेख पतीच्यावतीने बाजू मांडताना वकिलाने युक्तिवादात केला. वैवाहिक जीवनाचे सुख मला केवळ पाच ते सहा दिवस मिळाले, असे न्यायालयासमोर पतीने सांगितले. क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा पतीच्या वकीलाने केला. आता आपल्याला पत्नीसोबत राहण्याची इच्छा नसून पोटगी देण्यासही आपण तयार असल्याचे पतीने स्पष्ट केले आहे.
