कोविड वॅक्सीनसाठी आधारला अनिवार्य न बनवण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे केन्द्राला नोटिस

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज त्या याचिकेवर केंद्राला  त्या याचिकेवर केंद्राने उत्तर मागितले, ज्यात कोविड-19 च्या टीकाकरणासाठी ओळखेचे एकमात्र पुरावा म्हणून आधार कार्ड प्रस्तूत करण्यावर जोर न देण्याचा निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती डी.वाई. चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ताच्या वकीलाला विचारले, वृत्तपत्राच्या लेकावर जाऊ नका. तुम्ही अत्ताच कोविन अ‍ॅप स्वत: पाहिले आहे का?

खंडपीठाने पुढे म्हटले की अ‍ॅपला अपडेट केले आहे आणि आता टीकाकरणासाठी नोंदणीसाठी अनेक प्रकारचे आयडी प्रूफ आहे.

याचिकाकर्ता सिद्धार्थशंकर शर्मा यांनी अधिवक्ता मयंक क्षीरसागरच्या माध्यमाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.

याचिकेत नागरिकांना दिलेल्या टीकाकरणाच्या अधिकाराच्या सुरक्षेची मागणी केली गेली, जे कोविन अ‍ॅपवर उल्लेखित सात निर्धारित फोटो-ओळखपैकी  एक असूहनी संबंधित प्राधिकरणाद्वारे आधाराची मागणी केली जात आहे.

खंडपीठाने सांगितले की आधार कार्ड एकमात्र आयडी नाही ज्याला संबंधित अधिकारीद्वारे स्वीकारले जात आहे. खंडपीठाने वकीलाला सांगितले तुम्ही ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादीसह नोंदणी करू शकतात. तुम्ही स्वत: जाऊन सत्यापन करावे.

क्षीरसागर यांनी प्रस्तुत केले की कोणीही सात आयडीपैकी कोणासोबत नोंदणी केली जाऊ शकते, परंतु जेव्हा तुम्ही टीकाकरण केंद्रावर जातात, तर अधिकारी आधारावर जोर देत आहेत. त्यांनी सांगितले की कागदावर सर्व काही आहे, परंतु लोक आजही या समस्येचा सामना करत आहे. मामल्यात युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटिस जारी केली.