तर गाडीच्या इन्शुरन्ससाठी करता येणार नाही क्लेम, ’या’ परिस्थितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली,

सर्वोच्च न्यायालयाने गाडीच्या इन्शुरन्सबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. जर एखाद्या वाहनाची वैध नोंदणी नसेल, तर विमा कंपनी दावा नाकरू शकते. नोंदणीशिवाय वाहनाचा वापर करणं हे विम्याच्या अटी आणि नियमांचं उल्लंघन आहे. एका गाडी चोरीनंतर विमा दाव्याची रक्कम भरण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही बाब सांगितली आहे.

न्यायमूर्ती यू.यू ललित, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं, की न्यायालयाचं कायदेशीर मत महत्त्वपूर्ण आहे, की ज्यावेळी एखादी विमायोग्य घटना घडते, ज्यामुळे संभाव्य थ्रंग्त्ग्ूब् येते, तेव्हा ते विमा कराराच्या अटींचं उल्लंघन करत नाही. यात राजस्थान राज्य आयोगाने सुशील कुमार गोदाराला 6,17,800 रुपये देण्याच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं.

या प्रकरणात विमा पॉलिसीधारकाने नवीन गाडी खरेदी केली होती, ज्याची तात्पुरती नोंदणी होती. हे तात्पुरत रजिस्ट्रेशन संपल्यानंतर त्यांनी आपल्या शहराबाहेर प्रवास केला. गाडी गेस्ट हाउस कँपसमध्ये उभी असताना, तेथून चोरीला गेली. त्यानंतर त्यांनी विम्यासाठी दावा केला परंतु गाडीची तात्पुरती नोंदणी संपल्याचं कारण देत त्यांचा दावा नाकारण्यात आला.

त्यानंतर त्यांनी जिल्हा फोरमशी संपर्क साधला आणि विमा कंपनीला गाडीसाठी 1,40,000 रुपयांच्या भाड्याच्या रकमेसह विम्याची रक्कम देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.

रजिस्ट्रेशन वैध नाही –

परंतु गाडी चोरी झालेल्या दिवशी, त्या तारखेला वाहन वैध नोंदणीशिवाय चालवलं गेलं, जे मोटार वाहन कायद्याचं उल्लंघन आहे. यामुळे नियम आणि अटींचंही मूलभूत उल्लंघन होतं. त्यामुळेच विमा कंपनीला पॉलिसी नाकारण्याचा अधिकार आहे.