ऑक्टोबर 2021 पासून इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या साखरेला केंद्र सरकार दुप्पट प्रोत्साहन अनुदान देणार

अतिरिक्त उत्पादन झालेला ऊस/साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी घेतलेला निर्णय

नवी दिल्‍ली –

देशातील साखरेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी, साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी साखर कारखान्यांकडील उपलब्ध साखरेचा साठा लक्षात घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक विभागातर्फे विक्रीसाठी मंजूर साखरेचा कारखाना निहाय मासिक कोटा निश्चित केला जातो.

साखर कारखान्यांमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात शिल्लक असलेला ऊस किंवा उत्पादित साखर इथेनॉल निर्मितीकरिता वळवण्याबाबत या कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी निश्चित केलेल्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून  इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी  देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान ऑक्टोबर 2021 पासून  दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता बी- हेवी प्रकारची मळी/ उसाचा रस/ द्रवरूप साखर/साखर यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी  साखर देणाऱ्या कारखान्यांना त्यांनी दिलेली संपूर्ण साखर त्यांच्या मासिक मंजूर साठ्यामध्ये गणली जाईल.

येथे हा उल्लेख करणे समर्पक होईल की, प्रत्येक साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) देशात सुमारे 320-330 लाख  मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते तर देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे 260 लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज असते. ही गरज भागवून देखील साखरेचा खूप जास्त प्रमाणातील साठा साखर कारखान्यांकडे शिल्लक राहतो. देशातील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध साखरेमुळे साखरेच्या कारखानाबाह्य किंमतीत घसरण होऊन कारखान्यांना मोठी रोख तूट सहन करावी लागते.या  60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या साठ्यामुळे कारखान्याचा पैसा अडकून पडतो आणि कारखान्यांकडे रोख रकमेची कमतरता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उसाच्या चुकाऱ्यांची थकबाकी वाढत राहते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने, जून 2018 मध्ये साखरेसाठी किमान विक्री मूल्याची संकल्पना आणली    

साखर कारखान्यांकडील अतिरिक्त साखरेच्या साठ्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीसाठी देखील कारखान्यांना मदत केली. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे 2020-21 च्या साखर हंगामात 60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यात उद्दिष्टाच्या तुलनेत 70 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे करार करण्यात आले, 67 लाख मेट्रिक टन साखरेची कारखान्यातून उचल करण्यात आली आणि 28 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 60 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात देखील झाली. 2021-22 च्या साखर हंगामात देखील 60 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची निर्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.