फटाक्यावरील सीबीआयच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले लोकांना मरु देऊ शकत नाहीत

नवी दिल्ली,

केंद्रिय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) च्या प्रारंभिक अहवालामध्ये सहा प्रमुख फटाका शाखांना बेरियम आणि लवणच्या उपयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात दोषी ठरविल्या गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्मात्यांना कारणे दाखवा नोटिस प्रसिध्द केली आणि स्पष्टीकरण मागितले की न्यायालयाची अवमानाना कशामुळे केली गेली ?, त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरु केली गेली पाहिजे आणि त्यांचे परवानाही रद्द केला गेला पाहिजे ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर.शाह आणि न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्नांनी म्हटले की फटाक्यांच्या निर्माणात विषारी रसायन्यांच्या वापरावर सीबीआयचा अहवाल खूप गंभीर आहे आणि बेरियमचा वापर फटाक्यांच्या लेबलिंग हे न्यायालयाच्या आदेशाचे प्रथमदृष्टया उल्लंघन आहे.

पीठाने म्हटले की या कंपनीना दंड कशामुळे केला जाऊ शकत नाही ? आणि त्यांचे परवाने कशामुळे रद्द  केले जाऊ शकत नाही ? त्यांनी फटाके बनविण्यासाठी बाजारातून प्रतिबंधीत पदार्थ खरेदी केले आहेत.

पीठाने म्हटले की सीबीआयचा प्रारंभिक तपास अहवालामध्ये आढळून आले की अनेक फटाक्यांमध्ये निर्मात्यांद्वारा प्रतिबंधीत हानिकारक रसायनाचा वापर केला गेला आहे. अहवालामध्ये दावा करण्यात आला की फटाका निर्मातेही उत्पादन लेबलवर योग्य सामग-ीचा खुलासा करत नव्हते.

फटाक्यामुळे होणार्‍या हवेच्या प्रदूषणाकडे इशारा करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की देशाला पाहता यावर संतुलित दृष्टिकोण ठेवावा लागेल आणि प्रत्येक दिवशी एक उत्सव होतो आहे. न्यायालय हवेच्या प्रदूषणाच्या कारणामुळे लोकांना पीडित होणे आणि मरु देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.

पीठाने म्हटले की अस्थामाने पीडित लोकच याची फक्त जाणीव करु शकतात परंतु आपल्याला देशाला पाहता एक संतुलित दृष्टिकोण ठेवावा लागेल कारण प्रत्येक दिवशी एक उत्सव असतो आहे पण आपल्याला अन्य कारणांनाही पहावे लागेल आणि आम्ही लोकांना पीडित होणे आणि मरु देण्याची परवानगी देवू शकत नाहीत.

पीठाने म्हटले की जर फक्त हिरव्या फटाक्यां बाबत आदेश प्रसिध्द झाला असता तरीही याचे उल्लंघन होऊ शकते आणि निर्माता प्रतिबंधीत रसायनाचा उपयोग करणे सुरु ठेवू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटाका निर्मात्यांना सीबीआयच्या अहवालाचा अभ्यास करणे आणि यावर एक काउंटर दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि प्रकरणाची पुढील सुनवाईची तारीख 6 ऑक्टोंबर निश्चित केली.

एका फटाका निर्मात्याचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या वकिलाने न्यायालयाला त्यांच्या पक्षकारांचे मत ऐकण्यास सांगितले असता पीठाने टिपणी केली की आम्ही तुम्हांला जेलमध्ये पाठविण्याच्या आधी ऐकूत.