आता घर खरेदीदारांची फसवणूक थांबणार; बिल्डरांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

नवी दिल्ली,

देशात अनेक बिल्डर्स घर खरेदी करण्यापूर्वी वेगळं स्वप्न दाखवतात आणि प्रत्यक्षात मात्र संबंधित सुविधा घर खरेदीदारांना देतच नाहीत. त्यामुळे आयुष्यभर कष्ट करून जमवलेल्या पैसा खर्च करूनही आपल्या स्वप्नातलं घरं मिळत नाही. पण पैसे आधीच दिल्यामुळे त्याच घराशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. पण आता घर खरेदीदारांची होणारी अशी आर्थिक फसवणूक टळली जाणार आहे. देशभरातील कोट्यवधी घर खरेदीदारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासादायक बातमी आली आहे.

एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ठरल्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास आणि अपूर्ण प्रकल्पाचा ताबा ग-ाहकांना दिल्यास आता बांधकाम व्यावसायिकांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. बिल्डरांनी खरेदीदारांना दिलेलं प्रत्येक वचन पूर्ण करावं लागेल, असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे.

याबाबत सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांशिवाय फ्लॅट वितरित करणे किंवा खरेदीदारांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सुविधा न दिल्यास म्हणजेच प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यास बिल्डरांना आरडब्ल्यूएला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

दिल्लीनजीक असणार्‍या गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) येथील एका प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. येथील बिल्डर पद्मिनी इन्फ्रास्ट्रक्चरने 18 वर्षांपूर्वी घर खरेदीदारांना वॉटर सॉफ्टनिंग प्लांट, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल आणि अग्निशमन यंत्रणा आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं वचन दिलं होतं. पण संबंधित बिल्डर्सनं ग-ाहकांची फसवणूक करून वरील कोणतीही सुविधा न देता, ग-ाहकांना फ्लॅटस वितरीत केले होते. या प्रकरणात मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला आहे. तर दोषी बिल्डर कंपनीला 60 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.