कोकण आणि ईशान्य भारत प्रदेशात काथ्याचा उद्योग विकसित व्हायला हवा- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे

नवी दिल्ली

कोकण आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नारळाच्या काथ्याचा उद्योग विकसित करण्याची आणि त्याच्या बाजारपेठेचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे, असे मत, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केले आहे. गुजरातच्या केवडिया इथे, आज काथ्या मंडळाच्या 238 व्या बैठकीत ते बोलत होते कोकण किनारपट्टी भागात नारळाचे मुबलक उत्पादन होते, त्यामुळे या भागात काथ्या उद्योग विकसित करण्यास वाव आहे, असे ते म्हणाले.

जगाच्या एकूण काथ्या उत्पादनात भारताचा वाटा 70म इतका तर, जागतिक व्यापारात 80 टक्के इतका आहे, असे राणे यांनी सांगितले. काथ्या उद्योगातून ग-ामीण भागात 7.3 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे, यातील 80 टक्के महिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा उद्योग अधिकाधिक स्पर्धात्मक, स्वयंपूर्ण आणि ग-ामीण जनतेला रोजगार पुरवण्यास सक्षम होईल, असे प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. काथ्या पर्यावरण पूरक असल्याने, त्याच्या उत्पादनांना वाढती मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2020-21 या वर्षात कोविडचे संकट असतांनाही, काथ्या आणि काथ्यापासून तयार झालेल्या उत्पादनांची निर्यात 3778.97 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती, यात,मालाच्या प्रमाणात 17 टक्यांची तर मूल्यात 37 टक्क्यांची वाढ झाली, असेही ते म्हणाले. आर्थिक मंदीच्या काळातही काथ्याच्या व्यवसायाला उर्जितावस्थाच होती, असेही त्यांनी नमूद केले.

काथ्या उद्योग हा पारंपरिक, श्रम केंद्री, कृषी संलग्न आणि निर्यातक्षम उद्योग आहे. कचर्‍यापासून संपत्ती निर्माण करणारा हा उद्योग असून, यासाठी वापरला जाणारा, कच्चा माल एरवी निरुपयोगी म्हणून फेकून दिला जातो. या व्यवसायात असलेल्या मनुष्यबळाची कौशल्ये अद्यायवत करण्याची, तंत्रज्ञान विकास, प्रक्रियेत कसुधारणा, पायाभूत सुविधांचे पाठबळ, पत पुरवठा, विपणन क्षमता अशा सर्व उपाययोजना केल्यास, देशभरातील काथ्या उद्योगाचा सर्वंकष विकास होऊ शकेल,असं विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे, यात, खादी-गामोद्योगासह काथ्या उद्योगांचाही समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. एमएसएमई मुळे अधिक रोजगार निर्माण होतात, त्यासोबतच, इतर उद्योगांच्या तुलनेत या उद्योगांसाठी भांडवलही कमी लागते. हे लघु उद्योग ग-ामीण आणि मागास भागात औद्योगीकरणात मोठे योगदान देतात, त्यामुळे, प्रादेशिक असमतोल कमी होऊन, राष्ट्रीय संपत्तीचे समान वितरण शक्य होते. एमएसएमई क्षेत्र मोठ्या उद्योगांसाठी पूरक असून, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात त्याचे मोठे योगदान आहे, असे राणे यावेळी म्हणाले.