आयपीएस अधिकार्‍यावर जबरदस्ती वसूलीच्या आरोपावर सीजेआयने म्हटले अशा पोलिसांना जेल व्हायला पाहिजे
नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की जे पोलिस अधिकारी आजच्या सरकारच्या बरोबर ताळमेळ ठेवतात व चूकीच्या माध्यमातून पैसा कमवितात त्यांना सरकार बदल्यानंतर देणीचा सामना करावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमनांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने तोंडी म्हटले की या श्रेणीत येणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांना सुरक्षा दिली नाही पाहिजे आणि त्याना जेलमध्ये टाकले गेले पाहिजे.
न्यायालयाने एका निलंबीत आयपीएस अधिकार्‍याच्या वकिलाला सांगितले की त्यांचा पक्षकार प्रत्येक प्रकरणात अटकेपासून सुरक्षा मागू शकत नाही. लोक पैसे कमवण्यास सुरु करतात कारण तुम्ही सरकारच्या जवळचे आहात. जर आपण सरकार बरोबर मिळून हे सर्व काम करतोत तर हे असेच होते. एक दिवस आपल्याला माघारी सर्व द्यावे लागते.
पीठाने म्हटले की आम्ही जबरदस्तीने वसूलीच्या आरोपांचा सामना करत असलेल्या अधिकार्‍याला अटके पासून अंतरीम संरक्षण देण्यास इच्छुक नाही.
सर्वोच्च न्यायालय निलंबीत आयपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंहच्या याचिकेवर सुनवाई करत होते. सिंहनी या आधी छत्तीसगड सरकारद्वारा उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती आणि देशद्रोहाच्या प्रकरणात सुरक्षा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहलीही सामिल होते. पीठाने म्हटले की ज्यावेळी तुम्ही सरकार बरोबर चांगले असतात तर त्यावेळी वाचू शकतात. परंतु नंतर तुम्हांला व्याजासह भरणा करावा लागतो. देशात ही एक नवीन चलन आहे आणि पीठाने प्रश्न केला की अशा अधिकार्‍यांना सुरक्षा कशामुळे दिली पाहिजे ?
सिंहच्या वकिलांनी म्हटले की त्यांच्या सारख्या अधिकार्‍यांना सुरक्षेची गरज आहे परंतु पीठाने त्यांना जेलमध्ये जावे लागे असे सांगत या मागणीला फेटाळले
पीठाने मात्र बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सिंहना अंतरिम संरक्षण दिले आणि छत्तीसगड सरकारला नोटिस जारी केली. पीठाने प्रकरणाची पुढील सुनवाई 1 ऑक्टोंबरला निश्चित केली.
