दिव्यांगांकरिता घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली,

देशभरात कोरोना लसीकरणाने 1 कोटींचा टप्पा ओलांडला असला तरी अद्याप दिव्यांग व्यक्तींना लस घेण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कासाठी कार्यरत असलेल्या इव्हारा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कोरोना लसीकरणात दिव्यांगांना प्राधान्य मिळावे, असे फाउंडेशनने याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी सुनावणी घेतली आहे.

याचिकेतून दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आम्ही केंद्र सरकारला नोटीस पाठवित आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. याबाबत पावले उचलण्यासाठी महाधिकवक्ता तुषार मेहता यांनी मदत करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केली आहे. त्यामधून याचिकाकर्त्यांचे समाधान होईल, अशी पावले उचलावीत, असेही या पीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, याचिकेवर पुढील सुनावणी ही दोन आठवड्यानंतर घेतली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 17 सप्टेंबरच्या वाढदिवसानिमित्त विक्रमी लसीकरण करण्यात आले. शुक्रवारी दुपारी दीड वाजेपर्यंत देशात कोरोना लसीचे एक कोटी डोस देण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले. तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 2 कोटींचा टप्पा पार करण्यात आला.