भारतीय दूरसंचार क्षेत्राच्या आराखड्याला बदलण्यासाठी सुधारणा केली जाईल : मंत्री वैष्णव

नवी दिल्ली,

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवार) दूरसंचार क्षेत्रासाठी कोणतीही सुधारणा आणि मदत उपायाला मंजुरी दिली, केंद्रीय दुरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की या उपायाने भारतीय दूरसंचार क्षेत्राचा पूर्ण आराखडा बदलेल. अनेक निर्णयामध्ये, कॅबिनेटने समायोजित सर्व महसुल (एजीआर) सहित दूरसंचार ऑपरेटराद्वारे ’एमसीएलआर प्लस 2 टक्के’चे व्याज द्यावे लागेल आणि एजीआरच्या परिभाषेत बदल करावा लागेल.

परिभाषेत बदलानंतर सर्व गैर-दूरसंचार महसुलची मोजणी संभावित रूपाने एजीआर अंतर्गत केली जाणार नाही.

हा  निर्णय अशावेळी आला आहे  जेव्हा हे क्षेत्र गंभीर तनावाने जाणवत आहे आणि संकटाच्या स्थितीत वोडाफोन आइडियासह एकाधिकारच्या उंबरठ्यावर आहे.

थकबाकीवर रोख लावण्याविषयी सरकारच्या निर्णयाने वोडाफोन आइडियाला सर्वात जास्त फायदा होईल.

कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर मीडियाला संबोधित करताना  मंत्री म्हणाले आज, दूरसंचार क्षेत्रात 9 संरचनात्मक सुधारणा आणि 5 प्रक्रिया सुधारणेला मंजुरी दिली गेली. ही सुधारणा पूर्ण दूरसंचार क्षेत्राच्या आराखड्याला बदलेल.

कॅबिनेटने आणखी एख मोठ्या पाऊला अंतर्गत टेलीकॉममध्ये ऑटोमेटिक रूटने 100 टक्के एफडीआयची मंजुरी दिली आहे.

याच्या व्यतिरिक्त, स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्काला युक्तिसंगत बनवले जाईल आणि आता दराची वार्षिक चक्रवाढ होईल. स्पेक्ट्रमला आता सरेंडर केले जाऊ शकते आणि दूरसंचार कंपन्यांद्वारे संयुक्त केले जाऊ शकते.

केएस लीगल अ‍ॅण्ड असोसिएट्सचे मॅनेजिंग पार्टनर सोनम चांदवानी यांनी सांगितले अशांत दूरसंचार क्षेत्राला मदत देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (बुधवार) ऑपरेटरांचे स्पेक्ट्रम थकबाकी देयकावर रोख लावली. याने वोडाफोन आयडिया सारखे परेशान दूरसंचार वाहकाला श्वास घेण्याची खुप गरज असेल, कारण ते अप्रबंधित मागील वैधानिक थकबाकी लाखो कोट्यावधी रूपयाचे भरणा करत आहे.

त्यांनी सांगितले जबाबदारीला पूर्णपणे बट्टे खात्यात टाकण्याऐवजी स्थगित केले गेले. बँक असोसिएशनने मदतीचा श्वास घेतला, कारण ते वोडाफोनला मोठी रक्कम देत आहे. तसेच हे स्पष्ट नाही की वोडाफोन आयडिया जबाबदारीचे भुगतान कसे करेल, अतिरिक्त वेळ तनाव  व्यवस्थापनेत मदत करत आहे.