निवडणुकीत रोखची शिफारस करणार्‍या पक्षाविरूद्ध याचिकेवर आयोगाला नोटिस
नवी दिल्ली,
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) निवडणुक आयोगाने प्रश्न विचारला की त्याने त्या राजकीय पक्षाविरूद्ध कारवाई का केली नाही,ज्याने भ-ष्ट आचरणावर दिशानिर्देशाचे उल्लंघन केले आणि आपल्या घोषणापत्रात मतदारांना रोख हस्तांतरणची शिफारस केली. निवडणुक विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकीलाने म्हटले की आयोगाने अगोदरच भ-ष्ट प्रथेच्या संदर्भात दिशानिर्देश जारी करून त्याच्याप्रती राजकीय पक्षाला पाठवले.
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योति सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले तुम्ही कारवाई करण्याने का घाबरत आहात? फक्त नोटिस आणि पत्र जारी करू नये, कारवाई सुरू करावी.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की दे पाहू इच्छिते की काय कारवाई केली गेली, आणि निवडणुक विभाग मामल्यात आपल्या प्रस्तावित कारवाईचाही उल्लेख करू शकतो.
उच्च न्यायालयाने त्या याचिकेवर देखील केंद्राने उत्तर मागितले, ज्यात दावा केला हेता की मताच्या बदले नोटचे आश्वासन लोक प्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 123 चे उल्लंघन करते.
याचिकाकर्ताचे प्रतिनिधित्व करणारी वरिष्ठ अधिवक्ता सौम्या चक्रवर्ती यांनी सांगितले की जेव्हा रोखची शिफारस केली जाते, जे कोणत्याही श्रमविरूद्ध नाही, तेव्हा ते कोणत्याही धोरणाद्वारे समर्थित होत नाही आणि त्याला संविधानात ओळखले जात नाही.
याचिकेत हे ही सांगण्यात आले की काँग्रेस आणि तेलगू देशम पक्षाने 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समाजच्या एकुण वर्गाला रोखची शिफारस केली होती. काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजना – न्याय योजनेची घोषणा केली होती. या दोन्ही पक्षाला हायकोर्टने नोटिस जारी केली आहे.
एस. सुब-मण्यम बालाजी मामल्यात सुप्रीम कोर्टाच्या 2013 च्या निर्णयाचा हवाला देऊन निवडणुक आयोगाच्या वकीलाने खंडपीठासमोर युक्तीवाद दिला की त्याने भ-ष्ट आचरणाच्या संदर्भात राजकीय पक्षासाठी कठोर दिशानिर्देश जारी केले होते.
चक्रवर्ती म्हणाले की महामारीदरम्यान लोकांच्या खात्यात रक्कम स्थलांतरित केली गेली, जी एक असाधारण स्थिती होती. त्यांनी म्हटले की जर एखादी प्रवृत्ती उठवायची आहे, जेथे राजकीय पक्ष एखाद्या कामाविरूद्ध पैसा देणे सुरू करत नाही, तर उद्योग आणि कृषी समाप्त होईल.
दोन अधिवक्ता पाराशर नारायण शर्मा आणि कॅप्टन गुरविंदर सिंहद्वारे एक जनहित याचिका दाखल करून दावा केला गेला की निवडणुक घोषणापत्रात विना एखाद्या कामाच्या रोखची शिफारसीला अवैध घोषित करायला पाहिजे. हायकोर्टने मामल्यात पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबरला करणे निश्चत केले आहे.
