अमेरिकेला भारतीय हवाईतळांचा वापरासाठी परवानगी देण्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे – तिवारी

नवी दिल्ली,

भारताच्या उत्तर -पश्चिम सीमांवर असलेल्या हवाई दलाच्या तळांचा उपयोग करण्याची परवानगी देण्यासाठी अमेरिकेने भारताशी संपर्क केला आहे. यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे अशी मागणी काँग-ेसचे खासदार मनिष तिवारीनी बुधवारी केली.

एका निवेदनात मनिष तिवारीनी म्हटले की अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी भारताकडे उत्तर पश्चिममधील आपल्या विमानतळांचा अफगाणिस्तानच्या विरुध्द हवाई हल्ले करण्यासाठी वापर करुन देण्याची परवानगी देण्यासाठी संपर्क केला आहे हे खरे आहे का ?

त्यांनी म्हटले की पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) ने हे स्पष्ट केले पाहिजे की अमेरिकेला आपण सैन्य हालचालींसाठी आपल्या जमिनीचा उपयोग करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु हा निर्णय आपल्यासाठी नुकसानदायक आहे. मागील 70 वर्षात कोणत्याही विदेशी शक्तींना कधीही भारतामध्ये स्वत:ला आधार देण्याची परवानगी दिली गेलेली नाही. हे भारताच्या संप्रभूताचे सर्वांत मोठे उल्लंघन असेल.

तिवारीनी वृत्तपत्रातील बातम्यांवर टिपणी करताना म्हटले की अफगाणिस्तानच्या मुद्दावर विदेशी संबंधावरील सीनेट समितीच्या एका निवेदनात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अ‍ॅटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले होते की अमेरिका अफगाणमध्ये हवाई हल्ल्यांना करण्यासाठी एका पदाच्या रुपात उपयोग करण्यासाठी भारताच्या संपर्कात आहे.

ब्लिंकन यांचे हे वक्ताव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 24 सप्टेंबर 2021 च्या वॉशिंग्टन डीसीमधील क्वोडरीलेट्रल फ्रेमवर्कच्या नेत्यांच्या शिखर संमेलनात भाग घेण्याच्या आधी आले. या फ्रेमवर्कला अमेरिकेद्वारे आयोजीत केले गेले आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशीहाइड सुगा आणि अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बाईडेन यांनी या वर्षी 12 मार्चला आपल्या पहिल्या आभासी (व्हर्च्युअल) शिखर संमेलनानंतर प्रगतीची समीक्षा करण्यासाठी शिखर संमेलनात भाग घेतला होता आणि साझ्या व्याजाच्या मुद्याच्या क्षेत्रीय मुद्दावरही चर्चा केली होती.

चर्चामध्ये महत्वपूर्ण मुद्दे जसे की उभरते तंत्रज्ञान, संपर्क आणि पायाभूत सुविधा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवतावादी सहायता, जलवायू परिवर्तन आणि समावेशी इंडो प्रशांत क्षेत्र, कोविड-19 महामारीचा सामना करणे आणि जलवायू परिवर्तनाच्या मुद्दावर लक्ष केंद्रित केले.