नवीन आबकारी धोरणा अंतर्गत दिल्ली सरकारला अतिरीक्त 3500 कोटी रुपये महसूल मिळेल

नवी दिल्ली,

नवीन आबकारी धोरण लागू झाल्यानंतर दिल्ली सरकारला एक वर्षात अतिरीक्त 3,500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल अशी घोषणा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीयांनी बुधवारी केली.

मनिष सिसोदीयानी बुधवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले की आर्थिक वर्ष 2019-2020 च्या तुलनेत आम्हांला नवीन अबकारी धोरणला पाहता 10 हजार कोटी रुपये मिळतील. जे दिल्ली सरकारच्या या धोरणा बरोबर येण्याचा फक्त विचारचे समर्थन करण्या बरोबरच मोठया प्रमाणात दारु माफियांच्या अस्तित्वावर आमच्या संशयाला सिध्द करेल.

त्यांनी म्हटले की दिल्ली सरकारद्वारा दारुवर लावलेल्या कराला परवाना शुल्कामध्ये बदल्यानंतर दिल्लीतील सक्रिय दारु माफियांवर खूप वाईट परिणाम होणार आहे कारण 300 टक्क्यांचे कर प्रोत्साहन त्यांचा स्त्रोत होता.

एका अधिकृत शपथपत्रामध्ये म्हटले गेले की दिल्लीच्या एनसीटी सरकारने मागील वर्षांमध्ये 2021-22 साठी आपले नवीन अबकारी धोरण सादर केले. ज्याचा उद्देश दिल्लीमध्ये बनावट दारु किंवा गैर-शुल्क देणी असलेल्या विक्रीला समाप्त करणे आणि ग-ाहक अनुभावाला बदलण्या बरोबरच सरकारसाठी महसूल प्राप्त करणे आहे. अत्याधिक गुंतागुंत, अत्याधिक विनियमित उत्पाद शुल्क व्यवस्थेला सरळ बनविणे, व्यापार करण्यात सोपे सुनिश्चित करणे आणि कोणत्याही एकाधिकार किंवा कार्टेलच्या स्थापनेला परवानगी न देणे.

त्यांनी पुढे म्हटले की सरकारने दिल्ली राज्यात दारुच्या अनुभवाला बदलण्याची योजना बनविली आहे. या अंतर्गत दारु दुकानांच्या (ज्याना सामान्यपणे ठेका म्हटले जाते आहे) खिडक्या रस्त्याच्या बाजूला उघडल्या जाणार नाहीत. याला पूर्णपणे नवीन रुप दिले जाईल. यामुळे लोक चालू फिरु शकतील, खरेदी करु शकतील. नवीन दुकानांचे संचालन 17 नोव्हेंबर पासून सुरु होतील.

दिल्लीच्या महसूलाच्या समस्येवर प्रकाश टाकत सिसोदियानी म्हटले की महामारीच्या कारणामुळे दिल्ली अन्य राज्यांच्या तुलनेत महसूलांच्या आघाडीवर खूप प्रभावित झाले आहे. तर आमच्या जीएसटी संग-हामध्ये 23 टक्क्यांची घसरण आली आहे. व्हॅटमध्ये 25 टक्के, उत्पाद शुल्कमध्ये 30 टक्के, स्टॅम्प शुल्कामध्ये 16 टक्के आणि मोटर वाहनांमध्ये 19 टक्क्यांची घसरण आली आहे.