टेलिकॉम सेक्टरमध्ये 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली,
केंद्र सरकारकडून टेलिककॉम सेक्टरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने रिलिफ पॅकेजची घोषणा केली आहे. तसेच टेलिकॉम उद्योगात 100 टक्के एफडीआयला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम चार्ज आणि एजीआर भरण्यासाठी चार वर्षांचा मोराटोरियम दिला जाणार आहे. तसेच एजीआरमध्ये आता नॉन टेलिकॉम रेवेन्यूचा सहभाग नसणार आहे.
स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज देखील कमी करण्यावर केंद्राचा भर असणार आहे. सोबतच बँक गॅरंटी देखील कमी करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. सरकार टेलीकॉम कंपन्यांच्या कर्जाचा वाटा देखील इक्विटीमध्ये बदलणार आहे.
व्होडाफोन-आयडिया ह्या कंपनीला सर्वात मोठा दिलासा यातून मिळणार आहे. एडीआर आणि इतर गोष्टींमुळे कंपनीवर मोठा कर्जाचा डोंगर झाला होता. केंद्राच्या ह्या निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळेल. व्होडाफोन-आयडियावर एकूण 1.92 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ज्यात साधारण 1 लाखांच्या जवळपास स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत.
ऑॅटोमोबाईल सेक्टरच्या 26 हजार कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव्ह स्कीमला मंजुरी देण्यात आली आहे.
